हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करावे-राज्य सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर

हातमैला उचलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन व्हावे – राज्य आयोगाचे निर्देश

marathinews24.com

पुणे – हाताने मैला उचलणारे सफाई कर्मचारी अजूनही मल:निस्सारण वाहिनीमध्ये कामे करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे, या कामातून त्यांची सुटका करण्यासोबतच त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याकरीता प्रशासनाने एक कालमर्यादा निश्चित करावी, असे निर्देश राज्य सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांनी दिले.

पुण्यात शिवसेना शिंदे गटाच्या पदाधिकार्‍याच्या मोटारीवर गोळीबार – सविस्तर बातमी

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (19 मे) आयोजित हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध घालणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे, २०१३ या अधिनियमांची अमलंबजावणी तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या व त्यांच्या निराकरणाबाबत आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, जिल्हा शैल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई, समाज कल्याण सहायक आयुक्त प्रसाद खैरनार, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी राधाकिसन देवढे, ससून रुग्णालयाचे प्रतिनिधी, अशासकीय सदस्य, विविध संघटनांचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.

डुडी म्हणाले, शासकीय कार्यालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील लहान बालके, युवक-युवती, वयोवृद्धांचे पुनर्वसन करण्याच्यादृष्टीने सर्वेक्षण करावे. या सर्व बालकांना शाळेत 100 टक्के प्रवेश देण्यात यावा. युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याकरीता पीएम-विश्वकर्मा योजना अशा कौशल्य विषयक केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ द्यावा. वयोवृद्ध नागरिकांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत पात्रतेप्रमाणे लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच बेघर नागरिकांना शबरी आवास योजनेअंतर्गत घरकुल उपलब्ध करुन द्यावे.

सफाई कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावून त्यांची उन्नती साधण्यासाठी लाड पागे समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. किमान वेतन कायदा तसेच कामगार कायद्यानुसार सफाई कामगारांच्या खात्यात कत्रांटदारांने वेळेत वेतन अदा करावे, याबाबीचे उल्लघंन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही डुडी म्हणाले.

यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या मागण्याच्या अनुषंगाने संबंधित विभागाने नियमानुसार शासनास प्रस्ताव पाठवून त्याचा पाठपुरावा करावा, असे असेही डुडी म्हणाले.