भटक्या व विमुक्त समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी शासन कटिबद्ध; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
marathinews24.com
पुणे – केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ देत भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील नागरिकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, आगामी काळात या समाजाच्या कल्याणासोबतच त्यांना न्याय मिळवून देण्याकरीता राज्यशासन समर्पित भावनेने काम करेल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा विशेष मोहिमेअंतर्गत महसूल विभाग व भटके विमुक्त विकास परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने फर्ग्युसन महाविद्यालय येथे आयोजित विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना दाखले वितरण समारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार विजय शिवतारे, बापूसाहेब पठारे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, उपविभागीय अधिकारी यशवंत माने, हवेलीचे तहसीलदार किरण सूर्यवंशी, भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धव काळे, कार्याध्यक्ष डॉ. संजय पुरी उपस्थित होते.
बावनकुळे म्हणाले, राज्यशासनाच्यावतीने भटक्या जाती व विमुक्त जमातीच्या कल्याणाकरिता लोकाभिमुख निर्णय घेऊन त्यांच्याकरीता विविध लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ देऊन नागरिकांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्याकरीता प्रशासनाने काम करावे. आजही या जाती-जमातीतील नागरिक समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे, त्यामुळे येत्या दोन वर्षात भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील एकही नागरिक समाजाच्या मुख्य प्रवाहाच्याबाहेर राहणार नाही, त्यांच्या न्याय व हक्काचे उल्लघंन तसेच त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, यादृष्टीने समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीच्या कल्याणाकरिता प्रशासनाने काम करावे.
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलाकरिता गायरान जमिनी उपलब्ध करुन दिल्या आहेत, हे काम राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे प्रारूप म्हणून पुढे आणावे, याप्रमाणे राज्यातील इतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही जमिनी उपलब्ध करुन द्याव्यात. राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षणाकरिता महसूल विभागाकडून जी प्रमाणपत्र लागतील त्याकरिता लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना अर्ज केल्यापासून ४८ तासात दाखले उपलब्ध करुन द्यावेत. ‘श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर’ अभियानाअंतर्गत महसूल प्रशासनाने प्रत्येक महसुली मंडळात वर्षातून चार शिबिराचे आयोजन करुन लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्याचे काम करावे. याबाबत केलेली कार्यवाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावी. याकामी हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘विकसित भारत’ तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘विकसित महाराष्ट्र’ निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे, याकरिता सर्वांनी मिळून काम करायचे आहे. नागरिकांच्या कल्याणकरीता प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी सातत्याने नवनवीन संकल्पना राबविण्यावर भर द्यावा तसेच त्याची पारदर्शी पद्धतीने अंमलबजावणी करावी. प्रभावीपणे काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या राज्यशासन पाठीशी भक्कमपणे उभे राहील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळे सामाजिक व आर्थिक समतोल साधण्यास मदत होणार आहे.
जिल्हाधिकारी डूडी म्हणाले, मुख्यमंत्री यांनी १०० दिवस कार्यालयातील सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत महसूल विभागाने भटके विमुक्त विकास परिषदेच्यामदतीने जिल्ह्यातील भटक्या जाती व विमुक्त जातीच्या ३ हजार ९६२ नागरिकांना जातीचे दाखले उपलब्ध करुन दिले आहेत. जिल्ह्यात सुमारे १८ हजार कातकरी समाजाचे नागरिक राहत असून त्यापैकी १५ हजार नागरिकांना जातीचे दाखले, १६ हजार आधार कार्ड व आयुष्यमान कार्ड, ७०० कुटबांना पीएम सन्मान निधीचा लाभ, तसेच त्यांच्या निवासस्थानाजवळ असलेल्या शासकीय गायरान जमिनीतून ७५० कुटुंबाना जमीन उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांच्या अंगी असलेल्या कौशल्याच्या आधारे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. आगामी काळात केंद्र व राज्य शासनाच्या लोक कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्याकरीता जातीचे दाखले, आधार कार्ड,आयुष्यमान भारत कार्ड, शिधापत्रिका आदी कागदपत्रे नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे आगामी काळातही भटके विमुक्त विकास परिषदेने असेच सहकार्य करावे, असे आवाहन डुडी यांनी केले.
काळे म्हणाले, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीच्या मुलांना शाळेच्या मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी ‘पालावरची शाळा’ उपक्रम सुरु करून शिक्षणाची व्यवस्था केली आहे. शासकीय योजनेचे लाभ मिळण्याकरिता लागणारे दाखले उपलब्ध करुन देण्यासाठी परिषद प्रयत्नशील आहे, याकरिता शासनाचे मोलाचे सहकार्य लाभत आहे. भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिकांना दाखले उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात सर्वंकष मोहीम राबवावी, अशी सूचना काळे यांनी केली.यावेळी डॉ. पुरी यांनी आपले विचार व्यक्त केले. जिल्ह्यातील भटक्या जाती व विमुक्त जमातीच्या १ हजार ७० नागरिकांना जातीच्या दाखल्याचे वितरण करण्यात आले. यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहायक संचालक कांचन जगताप यांनी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.
