भीमनगर वाचविण्यासाठी रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे आयोजन
marathinews24.com
पुणे – झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी पौड रस्ता येथील भीमनगरच्या रहिवाशांची सहमती नसतानाही घरे खाली करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने दिलेली नोटीस मागे घ्यावी. भीमनगरवासीयांना आहे त्याच ठिकाणी घरे देऊन योग्य न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी जेष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी केली आहे.भीमनगर वाचविण्यासाठी रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी केलेल्या आवाहनानुसार मेधा पाटकर यांनी भीमनगरला भेट देऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. न्यायासाठी त्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाटकर यांनी पाठिंबा व्यक्त केला. यावेळी देविदास ओहाळ यांच्यासह रहिवासी उपस्थित होते.
पुणे जिल्ह्यात ९ जूनला ‘महसूल लोक अदालतीचे आयोजन – सविस्तर बातमी
भीमनगरच्या पुनर्वसनासाठी भक्ती इंटरप्राईजेस संस्थेने भीमनगर वासियांना मोठी आश्वासने दिली. आहे त्याच जागेवर चांगली घरे देण्याचे मान्य केले. प्रत्यक्षात नियमाप्रमाणे वस्तीतील 70 टक्के कुटुंबांची सहमती मिळण्यापूर्वीच 50 कुटुंबांना वारजे येथे पाठवण्यात आले. त्यापैकी १५ कुटुंब भीमनगरमध्ये परत आली. कुटुंबांना ज्याठिकाणी पाठविण्यात आले, ती इमारत विकासकाने नव्हे तर महापालिकेने बांधलेली असल्यामुळे उर्वरित 35 कुटुंबांना जागा खाली करण्याची नोटीस देण्यात आली. एक प्रकारे ही भीमनगरवासियांची फसवणूकच आहे, अशी टीका पाटकर यांनी केली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये सर्वात मोठा घोटाळा हा विकास हक्क हस्तांतरणात केला जातो. विकास मोक्याच्या जागा ताब्यात घेऊन गरिबांना दूर कुठेतरी नेऊन टाकतात. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात घर मिळवण्यासाठी पात्र, अपात्र ठरवताना काही अपात्रांना पात्र तर पात्रांना अपात्र ठरविले जाते, याकडे पाटकर यांनी लक्ष वेधले. त्यावर, काही राजकीय नेते आणि महापालिका अधिकारी यांच्याशी संगणमत करून विकासकाने घरे न बांधताच शेकडो कोटीचा टीडीआर घोटाळा केल्याचे भीमनगरच्या रहिवाशांनी पाटकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले. ज्याप्रमाणे जुन्या गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासाचा अधिकार आहे त्याचप्रमाणे नागरवस्त्यांना देखील स्वयंव विकासाचा हक्क आहे. मात्र, पुढारी, अधिकारी आणि विकासक यांची अभद्र युती हा हक्क झोपडवासियांना मिळू देत नाहीत, याकडे पाटकर यांनी लक्ष वेधले.
भीमनगरच्या आंदोलक आणि रहिवाशांना आपला पाठिंबा जाहीर करून पाटकर म्हणाल्या की, भीमनगरमधील रहिवाशांपैकी 90 टक्के रहिवासी दलित आणि कष्टकरी आहेत. ते संविधानाला अनुसरून न्याय मिळवण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होता कामा नये. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे महापालिका, तक्रार निवारण प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र शासनाचा नगर विकास विभाग यांच्याकडून त्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी देखील मेधा पाटकर यांनी केली.
राहुल डंबाळे म्हणाले, भीमनगर ही राज्यातील एकमेव वस्ती अशी आहे की त्या जागेचा सात – बारा रहिवाशांच्या नावे आहे, तरीही स्थानिक पुढारी, एसआरए मधील भ्रष्ट अधिकारी आणि महापालिका प्रशासन संगणमताने ही जागा बिलडच्या घश्यात घालून स्थानिकांना विस्थापित करत आहेत. या प्रकरणात सर्व संबंधित अधिकारी, बिल्डरवर अँट्रॉसिटी गुन्हा दखल करावा अशी मागणी केली. यावेळी स्थानिक राहिवाश्यांनी आपल्या अडचणी मांडल्या.तसेच जे विस्थापित नवीन ठिकाणी राहायला गेले त्यांना येणाऱ्या समस्या मांडल्या.
