जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे निर्देश
marathinews24.com
पुणे – Chakan Industrial Area News : चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासह अतिक्रमणे हटविणे आणि पायाभूत सुविधांची कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्या बैठकीला आमदार बाबाजी काळे यांच्यासह पीएमआरडीए, एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस, महापालिका आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
हिंजवडी-माण-मारुंजी परिसरातील सहा डीपी रस्त्यांच्या भूसंपादनाला गती द्या – सविस्तर बातमी
औद्योगिक क्षेत्रातील नदी, नाले आणि नैसर्गिक जलप्रवाहांवरील अतिक्रमणांची माहिती संबंधित यंत्रणांनी आपल्या कार्यक्षेत्रानुसार सादर करावी. जलसंपदा विभाग आणि तज्ज्ञ सल्लागारांच्या मदतीने पावसाळी पाण्याच्या निचऱ्याचे नियोजन करावे. अतिक्रमणांबाबत कायदेशीर कारवाई करून ती ३१ डिसेंबरपर्यंत हटविण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले. तसेच महत्त्वाच्या नाले व पावसाच्या पाण्याच्या प्रवाह मार्गांचा तांत्रिक आढावा घेऊन १५ दिवसांत उपाययोजना निश्चित कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी यंत्रणेला दिले.
पुणे-नाशिक महामार्गावरील रुंदीकरण आणि यू-टर्न जंक्शनच्या विकासाबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व वाहतूक पोलिसांनी समन्वयाने काम करावे. तळेगाव फेज-५ ते राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६० जोडरस्त्याचे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी सोमवारपासून मनुष्यबळ वाढवावे. (Chakan Industrial Area News) या कामासाठी वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती करावी. वाहतूक व्यवस्थापनासाठी एमएसएफचे सुरक्षा रक्षकही वाहतूक पोलिसांना सहकार्य करतील, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांच्या प्रवासाच्या गरजा जाणून घेण्यासाठी ‘ओरिजिन-डेस्टिनेशन’ सर्वेक्षण करावे. त्यानुसार एमआयडीसी, औद्योगिक संघटना आणि पीएमपीएमएल यांनी सार्वजनिक बससेवेचे नियोजन करावे. कारखान्यांच्या प्रमुखांसमवेत लॉजिस्टिक व पायाभूत सुविधांबाबत स्वतंत्र बैठका घेऊन सार्वजनिक सुविधा, सीएसआरमधील कामे, सुशोभीकरण आणि अनधिकृत पार्किंगच्या समस्यांवर उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले.
रस्ते व पावसाळी गटारांच्या कामांचे अंदाजपत्रक तातडीने तयार करून संबंधित विभागांनी आवश्यक सुधारणा कराव्यात. जलजीवन मिशन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने औद्योगिक क्षेत्रातील पाणी पुरवठ्याबाबत कार्यवाही करावी. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी यापुढील बैठकांना उपस्थित राहून प्रदूषण नियंत्रणाबाबतचा अहवाल सादर करावा, असेही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी निर्देशित केले.




















