स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने डॉ गोऱ्हे यांची घेतली भेट
marathinews24.com
पुणे – स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या विविध समस्यांबाबत आज महेश बडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शिवसेना नेत्या व आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची सिल्व्हर रॉक्स निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तरपणे चर्चा करण्यात आली.
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना अभिवादन; ‘भारतरत्न’ देण्यासाठी पाठपुरावा करणार – सविस्तर बातमी
शिष्टमंडळाने स्पर्धा परीक्षा वेळेत घेण्यात याव्यात, आयोग आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नियमित संवाद व्हावा, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तात्काळ निर्णय घेऊन न्याय मिळावा, अशी मागणी केली. तसेच सारथी, बार्टी यांसारख्या शासनाच्या अखत्यारीतील संस्थांना मिळणाऱ्या निधीचा योग्य वापर व्हावा आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी नव्याने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
विद्यार्थ्यांशी सातत्याने संवाद साधण्यासाठी आठवड्यातून एकदा स्वतंत्र कार्यालयात भेटीचे आयोजन करण्यात यावे, अशी विनंतीही शिष्टमंडळाने डॉ. गोऱ्हे यांच्याकडे केली.
यावेळी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आयोगाने वेळोवेळी काढलेल्या शासन निर्णयांमध्ये कोणते बदल आवश्यक आहेत, याबाबत अभ्यास करून त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील, असे सांगितले. तसेच स्पर्धा परीक्षा संदर्भातील न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची यादी तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी लवकरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेनेतर्फे पुण्यात सहाय्यता कक्ष सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती देताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, या कक्षामध्ये स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवलेल्या माजी विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात येईल. हा कक्ष विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याबरोबरच त्यांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी स्वमदत गटाच्या स्वरूपात कार्य करेल. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
तसेच, आयोगाचा कारभार ठरलेल्या वेळेनुसार पार पडावा, विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय व्हावेत यासाठी लवकरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
ज्या प्रश्नांवर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, त्या विषयांवर शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
