राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांचे निर्देश
marathinews24.com
पुणे – राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांना सकस, स्वच्छ आणि दर्जेदार अन्न मिळाले पाहिजे. यामधून महाराष्ट्र राज्यातील नागरिक भीकमुक्त, भूकमुक्त आणि कुपोषणमुक्त झाला पाहिजे. एकही नागरिक उपाशी राहणार नाही, या दृष्टीने राज्य अन्न आयोग कार्य करीत आहे. पुणे जिल्ह्याने राज्याला दिशादर्शक असे काम करावे, असे निर्देश राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी दिले.
वन विभागाकडे ७२७ कोटींच्या हरित संपत्तीची जबाबदारी – सविस्तर बातमी
जिल्ह्यातील पुरवठा विषयक कामकाजाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्य अन्न आयोगाचे सदस्य रणजीत निंबाळकर, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राज्यस्तरीय सल्लागार समिती सदस्य प्रकाश पोरवाल, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर,महिला व बालविकास आयुक्तालयाचे सह आयुक्त दिलीप खिराळे, विभागीय उपायुक्त सुरेश टेळे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब कारेकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रोहिणी ढवळे, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी आनंद खंडागळे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी व विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
ढवळे म्हणाले, राज्यातील तृतीयपंथीय, देहविक्री करणारे तसेच भीक मागणाऱ्या नागरिकांचे ठिकाणनिहाय सर्वेक्षण करावे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून नागरिकांना त्यांचा लाभ मिळवून द्यावा व त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त करून द्यावा. शिधापत्रिकेसंबंधित प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढून पात्र नागरिकांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून द्याव्यात. त्यांना हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करावी. त्यांच्या मुलांना शिक्षणाची सोय करून दिल्यास त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडू शकतो. एकही नागरिक किंवा बालक शिक्षण, आरोग्य व अन्नापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
भिक्षेकऱ्यांवर केवळ कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाहीतं , तर त्यांच्या संगोपन व समुपदेशनाची गरज आहे. बालभिक्षेकऱ्यांसाठी निवाऱ्यांची व्यवस्था करावी. त्यांना शिक्षण, दर्जेदार आरोग्य सुविधा व जनजागृतीपर समुपदेशन उपलब्ध करून द्यावे. भीक मागण्यास प्रवृत्त करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. जिल्ह्याबाहेरील ऊसतोड कामगारांची नोंद घेऊन त्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
गरोदर माता व स्तनदा मातांसाठी आरोग्य शिबिरे आयोजित करून त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करावी. गर्भावस्थेत त्यांना सकस व स्वच्छ आहार मिळेल, यासाठी विशेष दक्षता घ्यावी. सुदृढ पिढी निर्माण करण्यासाठी आणि कुपोषणमुक्तीसाठी आरोग्य विभाग व महिला व बालविकास विभागाने पुढाकार घ्यावा. या क्षेत्रातील कार्यरत सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने काम करावे. अंगणवाडी सेविका व आशा कार्यकर्त्यांनी स्थानिक पातळीवर कुपोषणमुक्ती व अन्नसुरक्षा विषयक मार्गदर्शन करावे. शालेय पोषण आहाराचे नियमित वितरण होऊन विद्यार्थ्यांना वेळेत पुरवठा होईल, याकडे लक्ष द्यावे, असेही ढवळे म्हणाले.
राऊत म्हणाले, राज्य अन्न आयोग १९ जून २०२६ पर्यंत जिल्हा दौऱ्यावर असून, या कालावधीत तहसील कार्यालये, गोदामे, स्वस्त धान्य दुकाने व शिवभोजन केंद्रांना भेटी देण्यात येणार आहेत. आजच्या बैठकीत दिलेल्या सूचनांचे पालन करून कार्यवाही करावी. तसेच अध्यक्ष ढवळे यांच्या उपस्थितीत पात्र लाभार्थ्यांना विविध योजना व सेवांचा लाभ देण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बैठकीत पुरवठा विभाग, शालेय पोषण आहार योजना तसेच महिला व बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत नियमित उचल व वाटप, तसेच भीक व भूकमुक्तीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत सर्व संबंधित विभागांनी आयोगाला माहिती दिली. यावेळी विविध सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनीही बैठकीत सूचना मांडल्या.
