समितीकडून फॅक्ट-फाइंडिंग अहवाल आयोगाकडे सादर होणार
marathinews24.com
पुणे – पोलिसांच्या कथित गैरवर्तनाचे दोन व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राज्य मानवी हक्क आयोगाने प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाच्या पूर्ण (फुल) खंडपीठाने पुणे पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. स्वतंत्र तीन सदस्यीय समिती स्थापनकरून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानूसार समिती बुधवारी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात दाखल झाले. त्यांनी दिवसभर या दोन व्हिडीओ संदंर्भाने चौकशी केली.
तब्बल १० लाख रूपये पाठवायला सांगून केली फसवणूक – सविस्तर बातमी
वस्तुस्थितीचा अहवाल तयार करून तो आयोगाकडे सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे. राज्य मानवी हक्क आयोगाने तीन सदस्य समिती स्थापन केली आहे. त्यामध्ये जिल्हा न्यायाधीश दर्जाचे रजिस्टार तसेच एक पोलिस अधीक्षकासह तिघांचा समावेश आहे. या समितीने बुधवारी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात भेट देऊन चौकशी केली. संबंधित पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदविले. सीसीटीव्ही फुटेज, पोलिस ठाण्यातील नोंदी, तपासाची कागदपत्रे आणि इतर पुराव्यांची पडताळणी करण्यात आली आहे.
भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका अल्पवयीन मुलाच्या खूनाची घटना घडली होती. नंतर यामधील पकडलेल्या ३ अल्पवयीन मुलांना पोलिस गाडीवर बसवून त्यांना बांधून आणत असताना एका महिलेने मारहाण केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. त्यापुर्वी काही आरोपींना गुडघ्यावर बसवून भररस्त्यातून फिरवण्यात (धिंड) आले होते. याप्रकरणाचेही व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. दरम्यान, यादोन्ही घटनांमुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
याप्रकरणाची आता मानवी हक्क आयोगाने दखल घेत चौकशी सुरू केली आहे. बुधवारी समितीच्या चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांचे जबाब, घटनास्थळावरील परिस्थिती, सीसीटीव्ही फुटेज आणि पोलिस नोंदींची पडताळणी केली. समितीकडून फॅक्ट-फाइंडिंग अहवाल राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
पुणे पोलिसांकडूनही अंतर्गत चौकशी
भारती विद्यापीठ पोलिसांचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दखल घेत पुर्ण प्रकरणाची चौकशीचे आदेश दिले होते. परिमंडळ दोनचे उपायुक्त मिलींद मोहिते यांच्याकडून याप्रकरणाची चौकशी सुरू असून, संबंधित व्हि़डीओतील कर्मचारी व प्रभारी अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवून पडताळणी केली जात असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
