चाकण शहराचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विकास आराखड्याला लवकरच मंजुरी
marathinews24.com
मुंबई – चाकण तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रामधील वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याला प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे, मात्र पावसाळ्यात रस्ता दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता प्री-कास्ट तसेच जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅच यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ विभागांनी एकत्र येऊन तात्काळ कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
चाकण एमआयडीसीतील रस्ते व पायाभूत सुविधांची उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली पाहणी – सविस्तर बातमी
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, पोलीस ठाणे, अग्निशमन केंद्र आणि विद्युत उपकेंद्रांसाठी एमआयडीसीकडून जागा उपलब्ध करुन देण्यासह चाकण शहराच्या विकास आराखड्याला तात्काळ मंजुरी देण्यात येईल, अशी घोषणाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. चाकण तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांच्या विविध अडी-अडचणी जाणून घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला.
या बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, विधान परिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार बाबाजी काळे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अन्बलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त अभिजित चौधरी यांचेसह चाकण, तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजक आणि औद्योगिक संघटनाचे प्रतिनिधी, ऊर्जा, पोलिस, नगररचना, कामगार, पीएमआरडीए आदी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र हे देशाचे औद्योगिक इंजिन आहे आणि त्या इंजिनाची खरी ताकद चाकण आणि तळेगाव सारख्या औद्योगिक पट्ट्यात आहे, त्यामुळे येथील उद्योगांना भेडसावणारा वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कमी, मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. पावसाळ्यामध्ये रस्त्यांची दुरुस्ती करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता आणि तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी ठाणे-नाशिक मार्गावर किंवा कशेडीच्या बोगद्यात वापरलेल्या प्री-कास्ट रस्त्यांचा फॉर्म्युला तसेच जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅच यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या.
चाकण तळेगाव परिसरातील उद्योगांच्या तसेच स्थानिक जनतेच्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी पुण्याचे जिल्हाधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील, सर्व १४ विभागांचे अधिकारी त्यांच्या समन्वयाने काम करतील, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर शुक्रवारी सर्वांची बैठक घेऊन कामांना गती देण्याचे निर्देशही यावेळी दिले.
चाकण औद्योगिक क्षेत्रात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांचा प्रशासनाने आढावा घेऊन या कामांना गती द्यावी तसेच कामात टाळाटाळ करून दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्या. औद्योगिक क्षेत्रातील मलनिस्सारण, घनकचरा, पाणी, रस्ते, वीज आदी एकमेकांशी निगडित असलेल्या सुविधांचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करुन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.
चाकण शहरातील रस्त्यांच्या अवस्थेमुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला पडणारे खड्डे बुजविण्याला देखील प्राधान्य द्यावे, आवश्यक असेल तेथे नवीन अंतर्गत रस्ते, पर्यायी मार्ग आणि उड्डाणपूल उभारणीचेही नियोजन करण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला चाकण शहराचा विकास आराखडा तातडीने मंजूर करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले.
वीजेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापारेषणकडून ३१ ऑगस्टपर्यंत नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसविण्याचे नियोजन केले असून नवीन उपकेंद्रासाठी एमआयडीसी जागा उपलब्ध करुन देणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, पोलीस ठाणे, अग्निशमन केंद्र केंद्र, रुग्णालये आदींसाठी देखील एमआयडीसीकडून जागा उपलब्ध करुन देईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. छत्रपती संभाजीनगर, रांजणगाव, चाकण एमआयडीसी यांना जोडणारा ‘डेडिकेटेट फ्राईट कॉरिडॉर’ तसेच उरण, कर्जत, राजगुरुनगर, शिरूर, पुणे या नवीन महामार्गामुळे चाकण परिसरातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल आणि वाहतूक कोंडी दूर होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र राज्य हे उद्योगात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य असून राज्याला यात अग्रेसर ठेवण्यासाठी उद्योगांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे, उद्योजक आणि स्थानिक जनतेला वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरील खड्डे आदी अडचणींपासून दिलासा देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
