नोंदणीकृत सेवादातांकडूनच कृत्रिम रेतन करा 

पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांचे आवाहन

marathinews24.com

पुणे – राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच प्रजनन प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३’ ची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे शास्त्रशुद्ध व सुरक्षित कृत्रिम रेतनासाठी केवळ या अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादातांकडूनच सेवा घ्यावी, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–2026’ – सविस्तर बातमी

राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी ५ डिसेंबर २०२४ पासून सुरू झाली असून, उत्कृष्ट दर्जाच्या वळूंचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढविणे तसेच प्रजननाशी संबंधित गैरप्रकारांना प्रतिबंध करणे हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे.

या अधिनियमानुसार राज्यातील सर्व रेतन केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांनी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूंच्या गोठविलेल्या विर्यामात्रांचाच वापर करणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून, प्राधिकरणाला तपासणी, झडती तसेच नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. विहित मानकांचे पालन न केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड, नोंदणीशिवाय गोजातीय प्रजनन सेवा देणे किंवा अप्रमाणित विर्याचा वापर केल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत दंड, तर चुकीची अथवा दिशाभूल करणारी जाहिरात केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा २ लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
डॉ. किरण पाटील यांनी सर्व संबंधित संस्था व सेवा पुरवठादारांनी प्राधिकरणाकडे तातडीने नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.

शेतकऱ्यांनी कृत्रिम रेतनासाठी केवळ प्रमाणित व अधिकृत विर्यामात्रांचाच वापर करावा, सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासावा आणि कोणतीही अनियमितता आढळल्यास तत्काळ संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार नोंदवावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशाची निर्मिती, अधिक दूध उत्पादन, जनावरांच्या प्रजनन कार्यक्षमतेत वाढ, पशुधनाचा दीर्घकालीन विकास तसेच दुग्ध व्यवसायातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.