Breking News
हडपसरमधील गावठी दारु धंद्याकडे पोलिसांचे दुर्लक्षआयुर्वेदामध्ये व्याधींचे मूळ शोधण्याची क्षमता- प्रा. डाॅ. मेधा कुलकर्णीबारामती बसस्थानक राज्यात प्रथम; ‘स्वच्छ सुंदर बसस्थानक’ अभियानात १ कोटींचे पारितोषिकजनगणना वेळेत पूर्ण होण्याकरिता प्रगणकास सहकार्य करावे‘विषारी दारु पिल्यामुळे १६ जणांचा मृत्यूमहाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या डिझेल बचतीच्या अनुषंगाने उपाययोजनाकौटुंबिक वादातून महिला पोलीस अधिकाऱ्याचा खुनाचा प्रयत्नजणगणना करण्यासाठी गेलेल्या महिला कर्मचाऱ्याचा विनयभंगहसण्यातूनच वाढेल माणसाचा ‘हॅप्पीनेस इंडेक्स’ – मकरंद टिल्लूतपास होणार नसेल तर कार्यालयाला कुलूप लावा -आमदार रोहित पवार

‘पत्नी मोलकरीण नाही’ या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत

दि.१५ एप्रिल २०२६ *नारी शक्ती वंदन अधिनियमासाठी उद्यापासून संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन* *उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून विधेयकाचे जोरदार स्वागत; “३० वर्षांची प्रतीक्षा संपली, महिलांना समान संधी मिळणार”* मुंबई.दि.१५: नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३ (महिला आरक्षण विधेयक) च्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत उद्यापासून तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या संदर्भात आज विधानपरिषद उपसभापती व शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम २०२३’ या विषयावर मुंबई येथील पुरंदर निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषदेत डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “१९९८ मध्ये पाठिंबा न मिळाल्याने हे विधेयक रद्द झाले होते. त्यानंतर २००८ आणि २०१० मध्ये राज्यसभेत मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी लोकसभेत विरोधक कागद फाडून टाकत असल्याने ऑनलाइन बिल सादर करण्यात आले. २०१४ मध्ये १५ व्या लोकसभेचा कालावधी संपल्याने ते विधेयक व्यपगत झाले मात्र नवीन लोकसभेत २०२३ मध्ये त्याला पुनर्जीवन मिळाले आणि ते मंजूर झाले.” *जनगणना आणि पुनर्रचनेची सांगड* डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या, “सध्याच्या विधेयकात जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची तरतूद होती. आता उद्यापासून सुरू होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात ही अट वगळण्यात येणार आहे. ही १३१ वी घटनादुरुस्ती असेल. लोकसभेत ३५ टक्के आरक्षण निश्चित केले जाईल. त्यामुळे महिलांना किती प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळेल, याबाबत स्पष्ट मांडणी केली जाईल.” *स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील यशस्वी अनुभव* स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीमुळे महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळाले. १९९४ पासून अनेक निवडणुका झाल्या. “माझ्या स्वतःच्या निरीक्षणानुसार, प्रत्येक निवडणुकीत अधिक शिक्षित, सक्षम आणि जागरूक लोकप्रतिनिधी निवडून येतात. महाराष्ट्रात ओबीसी, एससी आरक्षणामुळे सर्व घटकांतील महिलांना चांगली संधी मिळाली आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या. त्यांनी ‘पतीराज’ या आक्षेपावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले, “कुटुंबातील व्यक्ती संवाद साधत असेल किंवा पक्षीय भूमिका घेत असेल, तरी अनेक महिला महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगरसेविका स्वतंत्रपणे काम करतात. त्यांची स्वतःची वोट बँक तयार झाली आहे. ठाणे, कल्याणसारख्या ठिकाणी आरक्षण नसतानाही महिलांना सर्वसाधारण जागांवर संधी देण्यात आली आहे.” *आरक्षणाचे महत्त्व आणि विरोधकांना उत्तर* डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “पूर्वी आरक्षणाला ‘पांगळेपणाची खूण’ म्हणून पाहिले जायचे, पण आता ते समान संधीसाठी विशेष संधी म्हणून स्वीकारले जाते. सोशल मीडियामुळे चारित्र्यहनन, कौटुंबिक हिंसा, बदनामी यांची भीती महिलांना राजकारणापासून दूर ठेवते. आरक्षणामुळे राखीव संधी मिळाल्याने ‘महिला रेल्वेच्या राखीव डब्याला जसा अग्रक्रम देतात’ त्या प्रमाणे त्यांना आरक्षणामुळे सुरक्षित वाटेल.” महिला सुरक्षितता, शिक्षण, रोजगार, बचत गटांसोबत पीडित महिलांना भेटणे, कायद्याची अंमलबजावणी, पाणी-विकास-रस्ते-आरोग्य अशा मुद्द्यांवर महिलांनी काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. “जेव्हा स्त्रियांची संख्या वाढते, तेव्हा भाषा बदलते आणि सार्वजनिक वाहतूक, मतदारसंघातील दळणवळण सुरक्षित होण्याकडे लक्ष दिले जाते,” असे त्यांनी नमूद केले. *मतदानात महिलांची वाढती भागीदारी* “महिलांची मतदानाची टक्केवारी तामिळनाडू, केरळसारख्या राज्यांत वाढली आहे. त्यांच्यात जागृती वाढत आहे. हे विधेयक राजकीय फायद्यासाठी नव्हे, तर महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आहे,” असे सांगत डॉ. गोऱ्हे यांनी महायुती सरकारचे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि एनडीएचे पूर्ण समर्थन असल्याचे सांगितले. श्रीकांत शिंदे यांनी शिवसेनेच्या खासदारांना योग्य सूचना दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले. *पंतप्रधान मोदींच्या इच्छाशक्तीचे कौतुक* “१९९६ पासून ३० वर्षे हे बिल अडकले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली. २०३० पर्यंत सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सनुसार ५०-५० टक्के महिलांचे प्रतिनिधित्व हवे. हे प्रागतिक विधेयक आहे. संपूर्ण भारतातील प्रत्येक घरातील स्त्रीचे लक्ष याकडे आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या. असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या जीवनातही बदल घडवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. डॉ. गोऱ्हे यांनी या विधेयकाचे मनापासून स्वागत केले आणि महाराष्ट्रातील महिला कार्यकर्त्यांसह सर्व महिलांना या संधीचा उपयोग करून सुप्रशासन आणि सुरक्षित समाज घडवण्याचे आवाहन केले. ------

महिलांच्या सन्मान, समानता आणि स्वातंत्र्याला न्याय देणारा निर्णय-डॉ. नीलम गोऱ्हे

marathinews24.com

पुणे – पत्नीने स्वयंपाक, साफसफाई किंवा घरातील इतर कामे करण्यास नकार दिला म्हणून ती वैवाहिक कायद्यानुसार क्रूर ठरत नाही, तसेच पत्नी ही घरकामासाठी ठेवलेली मोलकरीण नसून तिच्या सन्मानाचा आदर राखला गेला पाहिजे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आमदार व स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्वागत केले आहे.

रस्त्यावर वाढदिवस साजरा करणाऱ्या माजी नगरसेवकाविरुद्ध गुन्हा – सविस्तर बातमी

न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी दिलेल्या या निर्णयाबद्दल डॉ. गोऱ्हे यांनी त्यांना अभिनंदनपर पत्र पाठविले आहे. महिलांच्या सन्मान, समानता आणि स्वातंत्र्याला न्याय देणारा हा निर्णय अनेक महिलांना दिलासा देणारा ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

आजच्या काळातील कामकाजी महिलांच्या वास्तवाचा विचार करून न्यायालयाने घेतलेली भूमिका संवेदनशील आणि दिशादर्शक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी पत्रात नमूद केले. पत्नी ही केवळ घरकामासाठी नसून तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि स्वातंत्र्याचाही आदर झाला पाहिजे, हा महत्त्वाचा संदेश या निर्णयातून समाजाला मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिवसेना नेत्या, विधानपरिषद सदस्या व स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा, या नात्याने न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल दोन्ही न्यायमूर्तींचे आपण मनःपूर्वक अभिनंदन करत असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी पत्रात म्हटले आहे.

व्हिडीओ

  • Video Not Found!!
  • Error Code : 429
  • Message : Quota exceeded for quota metric 'Search Queries' and limit 'Search Queries per day' of service 'youtube.googleapis.com' for consumer 'project_number:240959846937'.
error: Content is protected !!
Scroll to Top
×