उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना कार्यवाही करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
marathinews24.com
पुणे – महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ च्या नियम ५८ व ५९ अन्वये अल्प मुदतीचे परवाने तहसीलदार यांच्या स्तरावरून देतांना महसूल व वन विभागाच्या १९ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहे. गौण खनिज उत्खननासाठी तात्पुरते परवाने मिळवण्याकरीता तहसिलदार यांचेकडे अर्ज प्राप्त झाल्यास सदर *सर्व्हे कमांक , गट क्रमांक* हा नियम ५८ अन्वये जिल्हा खाणकाम योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे किंवा कसे यांची त्यांनी खात्री करावी व त्यानंतरच पुढील कार्यवाही करावी. अल्प मुदतीचे, तात्पुरते परवाने हे जिल्हा खाणकाम योजनेत नियम ५८ अन्वये समितीच्या मान्यतेअंती समावेश केला असेल केवळ अशा क्षेत्रावर देण्यात (स.नं./ग.नं.) यावेत. समावेश करण्यासाठी प्रस्तावित अथवा विचाराधीन असलेल्या क्षेत्रावर किंवा ज्या क्षेत्रावर खाणपट्टा मंजूर करण्यात आलेला आहे अशा क्षेत्रावर अल्प मुदतीचे, तात्पुरते परवाने देण्यात येवू नयेत. तसेच समितीने एखाद्या विभागाची ना-हरकत प्राप्त करून घेण्याच्या अधीन राहून मान्यता दिली असल्यास हे ना-हरकत प्राप्त झाल्याशिवाय अल्प मुदतीचे तात्पुरते परवाने देण्यात येऊ नयेत.
गौण खनिज स्वामित्वधन वसुलीसाठी पुणे जिल्ह्याला ३५० कोटींचे उद्दिष्ट – सविस्तर बातमी
तहसिलदार यांना महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील तरतूदीनुसार ५०० ब्रास परिमाणापर्यंत गौण खनिजाचे अल्प,तात्पुरते परवाने देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. एखाद्या कामासाठी किंवा प्रकल्पासाठी संपूर्ण वर्षासाठी जेवढे गौण खनिज आवश्यक आहे, त्या गौण खनिजाचे एकत्रित परिमाण विचारात घ्यावे. तसेच एखाद्या व्यक्तीस किंवा संस्थेस वारंवार गौण खनिजाचे अल्प, तात्पुरते परवाने आवश्यक असतील तर त्याकरीता वर्षभरात आवश्यक असलेल्या एकूण गौण खनिजाचे परिमाण विचारात घ्यावे. अशा प्रकारे वर्षभराचे परिमाण निश्चित केल्यानंतर गौण खनिजाचे अल्प किंवा तात्पुरते परवान्याचे परिमाण ५०० ब्रासपेक्षा अधिक होत असल्यास त्यानुषंगाने अल्प, तात्पुरते परवाने देण्याची कार्यवाही करण्यासाठी परिमाणानुसार अधिकारीता असलेल्या जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. तहसिलदारांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी अल्प किंवा तात्पुरते परवाने देण्याची कार्यवाही करावी. तथापि, एखाद्या व्यक्तीस अथवा संस्थेस परिमाणानुसार अधिकारीता असलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने (जिल्हाधिकारी,उपविभागीय अधिकारी) थेट अर्ज करण्याची मुभा असेल.
अल्प मुदतीच्या परवान्यांसाठी जे क्षेत्र (सर्व्हे कमांक, गट क्रमांक) जिल्हा खाणकाम योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत, अशा क्षेत्रातून तहसीलदार यांनी एका वर्षांमध्ये एकदाच अल्प, तात्पुरते परवाने देण्याची कार्यवाही करावी. मात्र एखाद्या शेतकरी, गावकरी यांना विहीर बांधकाम किंवा घराच्या बांघकामासाठी आवश्यक असलेल्या महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या मर्यादेत मुरूम, माती गौण खनिजासाठी अल्प, तात्पुरते परवाने देण्याची कार्यवाही तहसिलदार यांना त्यांच्या अधिकारात करता येईल.
पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या वडार व कुंभार समाजाच्या अधिकृत व्यक्तींना प्रचलीत नियमानुसार अनुज्ञेय असलेल्या त्यांच्या करिताच्या वार्षिक मर्यादेत गौण खनिज उत्खननासाठी अल्प किंवा तात्पुरते परवाने देण्याची कार्यवाही तहसिलदार यांनी करावी. अल्प किंवा तात्पुरत्या परवानाद्वारे कोणत्याही वेळी खड्याची पृष्ठभागापासूनची खोली सहा मीटर (६ मीटर) पेक्षा अधिक असणार तसेच शासकीय जमिनीवर खनिपट्टे जाहीर लिलावा किंवा लिलावाव्दारे देण्यात येणारे असल्याने शासकीय जमिनीवर (पारंपारिक कुंभार व वडार समाजाचे व्यक्तीस नियमानुसार वगळून) इतरत्र अल्प किंवातात्पुरते परवाने दिले जाणार नाहीत, याबाबत दक्षता घ्यावी.
तहसीलदारांनी त्यांच्या संबंधित अधिकारितेच्या हद्दीतील ज्या क्षेत्रातून (गट क्रमांक किंवा सर्व्हे क्रमांक) ५०० ब्रासपेक्षा अधिक नसतील एवढ्या प्रमाणात गौण खनिज उत्खननाची वार्षिक मुदत संपल्यानंतर ई.टी.एस. मोजणी करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा व जास्तीचे उत्खनन झाले असल्यास जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार स्वामित्वधन भरून घेण्याची कार्यवाही अथवा दंडात्मक कारवाई करावी.
(सक्षम प्राधिकारी यांनी त्यांच्या अधिकारितेच्या हद्दीतील ज्या क्षेत्रातून (गट क्रमांक किंवा सर्व्हे क्रमांक) उत्खननास परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यांनुषंगाने वर्षातून एकदा ई.टी.एस. मोजणी करुन मोजणीच्या अनुषंगाने अतिरिक्त उत्खनन आढळल्यास ७ दिवसाच्या आत खाणपट्टाधारकांना अतिरिक्त उत्खननाचे स्वामित्वधनाची रक्कम भरण्याची सूचना देण्यात यावी. स्वामित्वधनाची रक्कम ३० दिवसाच्या आत जमा करून घ्यावी. ३० दिवसात रक्कम जमा न केल्यास पुढील ७ दिवसात दंडात्मक कारवाई करण्यात येवून दंड वसूल करण्यात यावा. परवान्यांची मुदत संपल्यानंतर उत्खनन क्षेत्राची खड्डयांचे संदर्भाने आवश्यक सुरक्षात्मक उपययोजना करणे व त्याचे अनुपालन अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित परवानाधारकावर निश्चित करावी. गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतुकीकरीता शासन वेळोवेळी निश्चित करेल त्या संगणक प्रणालीचा वापर करणे अनिवार्य राहील.
या सूचना जशाच्या तशा उपविभागीय अधिकारी यांना देखील लागू आहे. याबाबत सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. तहसीलदार अथवा उप विभागीय अधिकारी यांच्याकडून अंमलबजावणी करण्यास कसूर केल्यास करणाऱ्या संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, अधिक माहितीकरिता शासन निर्णयाचे बारकाईने अवलोकन करुन कार्यवाही करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिल्या आहेत.
