जिल्हाधिकारी कार्यालयात समाज कल्याण विभागाच्या विविध कामकाज आढावा बैठका संपन्न

वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीला प्राधान्य द्यावे- सहायक आयुक्त विशाल लोंढे

marathinews24.com

पुणे – जिल्ह्यात समाजकल्याण विभागांतर्गत मुला-मुलींची २६ वसतिगृहे व ४ निवासी शाळा तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत ८२ अनुदानित वसतिगृहे आहेत. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी प्राधान्याने पूर्ण करावी असे आदेश समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी दिले.

डीजे, लेझरमुक्त गणेशोत्सवाचा आदर्श ‘पुणे पॅटर्न’ निर्माण व्हावा – सविस्तर बातमी 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी शासकीय तसेच अनुदानित वसतीगृह निरीक्षण समिती बैठक, जिल्हा जेष्ठ नागरिक समन्वय सनियंत्रण समिती बैठक, तृतीयपंथीयांच्या तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय समिती बैठक व जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी डॉ. राधाकिसन देवढे, शिक्षणाधिकारी डॉ. भाऊसाहेब कारेकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक साळुंखे तसेच तृतीयपंथीयांचे प्रतिनिधी, अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.

लोंढे म्हणाले, जिल्हा परिषद, पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता तपासाव्यात. ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती वृद्धांना मिळण्यासाठी दोन्ही महानगरपालिका क्षेत्रात तसेच तालुका स्तरावर शासन मान्यता संस्थेमार्फत ज्येष्ठ नागरिक कक्ष स्थापन करावेत. विरंगुळा केंद्र सुरू करावेत.

ते म्हणाले, पुणे जिल्ह्यामध्ये असलेल्या ११५० तृतीय पंथ व्यक्तींच्या उदरनिर्वाहासाठी व स्वयंरोजगारासाठी जिल्हा कौशल्य विकास स्वयंरोजगार व उद्योजकता कार्यालयामार्फत विविध प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. तृतीयपंथीयांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रचार प्रसिद्धी करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत हाय कोर्टात प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्यांची यादी पुणे पिंपरी चिंचवड व ग्रामीण पोलिसांनी समाज कल्याण विभागाला उपलब्ध करून द्यावी असे श्री. लोंढे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, हायकोर्टातील प्रलंबित प्रकरणासाठी स्वतंत्र प्रतिनिधीची नियुक्ती करावी प्रलंबित पत्र करणे विहित मुदतीत निकाली काढावेत. प्रकरणांचा वारंवार पाठपुरावा घ्यावा, असेही लोंढे यांनी सांगितले.