सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवांच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक संपन्न
marathinews24.com
पुणे – AI Public Services Maharashtra : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत नागरिकांना विहित कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आदी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून सेवा वितरण प्रक्रिया गतिमान करावी, असे निर्देश सेवा हक्क आयोगाच्या पुणे विभागाचे राज्य आयुक्त सुधाकर तेलंग यांनी दिले.
देहू नगरपंचायतीमार्फत घाट परिसर व संत तुकाराम महाराज मंदिराची स्वच्छता – सविस्तर बातमी
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवांच्या अंमलबजावणीबाबत सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे कार्यालय येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आयोगाच्या उपसचिव अनुराधा खानविलकर, मुख्य अभियंता अनिल पवार, सहायक मुख्य अभियंता राजु ठाणगे, दिपाली वाणी यांच्यासह पुणे विभागातील संबंधित जिल्ह्याचे अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते.
तेलंग म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत विहीत कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करुन दिल्याने नागरिकांमध्ये शासनाविषयी सकारात्मक दृष्टीकोन रुजण्यास मदत होते. शासकीय कार्यालयात न येता घरपोच सेवा मिळत असल्याने त्यांचा वेळ, इंधन आणि खर्चातही मोठ्या प्रमाणात बचत होते. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्याअंतर्गत प्राप्त होणारे अर्ज, त्याची छाननी प्रकिया, प्रलंबित प्रकरणांचे विश्लेषण, कालमर्यादा संपण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना, तक्रारींचे वर्गीकरण तसेच सेवा वितरणातील त्रुटी ओळखण्यासाठी एआय आधारित प्रणालींचा वापर करण्यावर भर द्यावा.
ते पुढे म्हणाले, उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून नागरिकाभिमुख सेवा अधिक सुलभ करण्यावर भर दिला पाहिजे. नागरिकांना सेवा मिळविण्यासाठी अनावश्यक विलंब होऊ नये, प्रत्येक अर्जाचा वेळेत निपटारा व्हावा आणि सेवा वितरण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता निर्माण व्हावी, यासाठी विभागाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.
AI Public Services Maharashtra सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याच्या सेवांबाबत समाधान व्यक्त करुन ते पुढे म्हणाले, आपले सरकार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पोर्टलवरील सेवा तपशील सारखा असला पाहिजे. ऑफलाईन अर्ज आल्यास शक्य तितक्या लवकर ऑनलाईन करुन घ्यावे. ऑनलाईन अर्ज करतांना कागदपत्राची पूर्तता झाल्याशिवाय अर्ज स्वीकरला जाणार नाही, यामुळे प्रलंबित अर्ज कमी होण्यास मदत होईल. कंत्राटदारांना देण्यात येणारे परवाना पडताळणीकरिता प्रणाली विकसित करावी. शक्यतो क्युआर कोड आधारित प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यावर भर द्यावा. प्रमाणपत्र नुतनीकरण प्रक्रिया ‘स्वयं नूतनीकरणʼ करण्याच्यादृष्टीने उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना तेलंग यांनी दिल्या.
यावेळी ठाणगे यांनी संगणकीय सादरीकरण केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या विविध सेवांचा, प्राप्त व प्रलंबित अर्जांचा, सेवा देण्यासाठी निर्धारित कालावधीचा तसेच अर्जांच्या निपटाऱ्याच्या सद्यस्थितीची माहिती त्यांनी बैठकीत दिली.
