पुण्यातील बेमुदत धरणे आंदोलनाला भेट; मंत्री छगन भुजबळ यांच्या खासगी सचिवांशी दूरध्वनीवर संपर्क, ६ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात बैठक
marathinews24.com
पुणे – राज्यातील शासकीय धान्य गोदामांतील माथाडी कामगारांचा रोजगार (Mathadi Workers Job Security) सुरक्षित राहावा आणि त्यांच्या मागण्यांवर तातडीने तोडगा निघावा, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सदस्या व माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. पुणे येथील कौन्सिल हॉलसमोर सुरू असलेल्या शासकीय धान्य गोदाम हमाल माथाडी कामगारांच्या बेमुदत धरणे सत्याग्रहाला आज त्यांनी भेट देऊन आंदोलकांशी संवाद साधला.
पुणे जिल्ह्यातील सर्व १२१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे ‘मॉडेल पीएचसी’मध्ये रूपांतर – सविस्तर बातमी
शासकीय धान्य गोदामांतील थेट वाहतुकीसंबंधी २४ एप्रिल २०२६ रोजी काढलेल्या शासन आदेशामुळे राज्यातील सुमारे १० हजार नोंदणीकृत माथाडी कामगारांचा रोजगार धोक्यात आल्याचे कामगार संघटनांनी निवेदनात म्हटले आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी २६ मे रोजी झालेल्या बैठकीत एकाही माथाडी कामगाराचा रोजगार हिरावला जाणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, चार महिन्यांनंतरही संबंधित आदेश मागे घेण्यात आलेला नाही किंवा शुद्धिपत्रक काढण्यात आलेले नाही, असे संघटनांनी निदर्शनास आणून दिले.
Mathadi Workers Job Security यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी हा कामगारांच्या रोजगाराचा आणि मूलभूत हक्कांचा प्रश्न असल्याचे सांगितले. कामगारांनी शासन आदेशातील विसंगतीकडे लक्ष वेधले असून, त्यांच्या मागण्यांमधील सत्य आणि वस्तुस्थिती समजून घेऊन प्रश्न सोडविणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रश्नावर डॉ. गोऱ्हे यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांची तब्येत ठीक नसल्याने खाजगी सचिव दयानंद चिंचोलीकर यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून चर्चा केली. यासंदर्भात ६ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात बैठक होणार असून, या बैठकीत शासन आदेशातील दुरुस्ती आणि माथाडी कामगारांचा रोजगार सुरक्षित ठेवण्याचा मुद्दा मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीपूर्वी संबंधित शासन आदेश, पूर्वीच्या बैठकीतील निर्णय आणि न्यायालयीन याचिकांची कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन त्यांनी कामगार प्रतिनिधींना केले. या कागदपत्रांचा अभ्यास करून कायदेशीर अडचणी स्पष्ट करता येतील आणि कामगारांच्या हितासाठी शासनाकडून सकारात्मक भूमिका घेण्यासाठी पाठपुरावा करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ तसेच कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्याकडे प्रलंबित प्रश्न मांडण्याबरोबरच आवश्यकतेनुसार नागपूरच्या अधिवेशनातही हे प्रश्न उपस्थित करणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
माथाडी, गोदाम, ऊसतोड आणि अन्य असंघटित कामगारांची नोंदणी व सामाजिक सुरक्षा याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. महिला कामगारांना प्रसूती रजा आणि आवश्यक संरक्षण मिळण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संयुक्त कृती समितीच्या वतीने २८ सप्टेंबरपासून हे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. पहिल्या दिवशी गोदामांतील कामकाज बंद ठेवण्यात आले होते. मात्र, २९ सप्टेंबरपासून कामकाज सुरळीत सुरू असून प्रत्येक गोदामातील प्रतिनिधी आंदोलनात सहभागी होत असल्याचे संघटनांनी सांगितले. डॉ. बाबा आढाव यांच्या विचारांतून उभ्या राहिलेल्या या शांततापूर्ण व शिस्तबद्ध आंदोलनातील कामगारांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली.
यावेळी महाराष्ट्र हमाल संघटनेचे उपाध्यक्ष राजकुमार घायाळ, विकास मुगदम, सरचिटणीस सुभाष लोमटे यांच्यासह हमाल कामगार मोठया संख्येने उपस्थित होते.
