मृद व जलसंधारणाची अकरा प्रकारची कामे हाती घेण्याचा निर्णय
marathinews24.com
मुंबई – Sanjay Rathod Water Conservation : राज्यातील खरीप हंगामात ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) आणि ट्रिगर-२ (दुसरी कळ) लागू झालेल्या ३०४ तालुक्यांतील प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली. या तालुक्यांमध्ये मृद व जलसंधारणाची विविध कामेही हाती घेण्यात येणार आहेत. अपुरा पाऊस आणि दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मृद व जलसंधारण विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.
दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाचा अजित दादांचा संकल्प आता प्रत्यक्षात – सविस्तर बातमी
विभागाच्या योजनांतील प्रगतिपथावरील आणि अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासह जलसंधारण संरचनांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. सर्व बंधाऱ्यांवर गेट किंवा फळ्या बसवून पाणी अडविणे, नादुरुस्त कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करून नीडल बसविणे, जलसाठ्यांतील गाळ काढणे, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण, वनराई बंधारे उभारणे तसेच बंधारे, तलाव आणि नाला खोलीकरणाच्या ठिकाणी रिचार्ज शाफ्ट तयार करण्यात येणार आहेत. शासकीय व खासगी इमारतींवर पर्जन्यजल संचयन संरचना उभारण्याचाही यात समावेश आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. (Sanjay Rathod Water Conservation) या कामांसाठी जलयुक्त शिवार अभियान २.०, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.०, जिल्हा नियोजन निधी, विविध घटक व उपयोजना, खनिज विकास निधी, खासदार व आमदार निधी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधी, रोजगार हमी योजना आणि अन्य उपलब्ध शासकीय निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. रोजगार हमी योजना किंवा व्हीबी जी राम जी योजनेच्या निधीतून जास्तीत जास्त कामे हाती घेण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.
दुरुस्तीची कामे निवडताना जलदर्पण ॲपवरील अद्ययावत माहितीची पडताळणी केली जाणार आहे. प्रचलित आर्थिक मापदंडाच्या २० टक्के मर्यादेतील आणि २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी खर्चाच्या दुरुस्ती कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना राहतील. सर्व कामांचे जिओ-टॅगिंग करून संबंधित योजनांच्या पोर्टलवर माहिती अद्ययावत करावी लागणार आहे. जिल्ह्यातील कार्यकारी अभियंत्यांनी अधीक्षक अभियंत्यांमार्फत कामांचा गोषवारा दर १५ दिवसांनी शासनाला सादर करावा, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
