जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न
marathinews24.com
पुणे – जिल्ह्यातील पाणंदरस्ते, शिवरस्ते खुले करण्याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. तलाव आणि पाणीसाठ्यातील गाळ काढण्याचे कामही वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले. जिल्हा वार्षिक योजनेतील मंजूर कामांसाठी संबंधित यंत्रणांनी 31 मे पर्यंत प्रशासकीय मान्यता घेऊन डिसेंबरअखेर कामे पूर्ण करावीत, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या. विधानभवन येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, क्रीडा व युवक कल्यान मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार उमा खापरे, अमित गोरखे, दिलीप वळसे पाटील, विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, राहुल कुल, सुनील कांबळे, सुनील शेळके, सिद्धार्थ शिरोळे, महेश लांडगे, शरद सोनवणे, ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके, बापूसाहेब पठारे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, हेमंत रासणे, शंकर जगताप, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पिंपरी-चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा ग्रामीणचे अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिंधी विकास कामांची माहिती 15 मे पर्यंत प्रशासनाकडे सादर करावी. सर्व संबंधित यंत्रणांनी 31 मे अखेर प्रशासकीय मान्यता घेवून पुढील कार्यवाही डिसेंबरअखेर पूर्ण करावी. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मंजूर कामाचा आढावा घेतला जाणार असून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विकासकामे वेळेत, दर्जेदार, गुणवत्तापूर्वक होईल याकडे लक्ष द्यावे. गडकिल्ले, पर्यटनस्थळे आदी ठिकाणे पर्यटकांना सुरक्षित वाटली पाहिजे, याकरीता आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.
जिल्ह्यात पुणे मॉडेल स्कूल अर्थात आदर्श शाळांचा उपक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्या अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील केंद्र शाळा स्तरावर एका मोठ्या शाळेचा भौतिक तसेच दर्जात्मक विकास करण्यात येणार आहे. भौतिक सुविधांसोबतच शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढेल याकडे लक्ष द्यावे.
नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन द्यावे. लोकप्रतिनिधी सूचित केलेल्या सूचना, तक्रारीचे दखल घेत त्यांना विश्वासात घेवून त्या निकाली काढाव्यात. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात एकसारखा निधी दिला जाईल, याबाबत दक्षता घ्यावी. रुग्णालयात विविध आजाराकरीता उपचारासाठीची लागणारी पुरेशी औषधे उपलब्ध ठेवावीत. धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णांकडून अनामत रक्कम घेऊ नये असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नियमांचे उल्लघंन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, याकामी जिल्हाप्रशासन, महानगरपालिका आयुक्त आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालावे,असेही पवार यांनी सांगितले.
जिल्ह्यासाठी सन २०२५- २६ च्या सर्वसाधारण योजनेसाठी १ हजार ३७९ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १४५ कोटी रुपये आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी ६५ कोटी ४६ लाख रुपये या प्रमाणे एकूण १ हजार ५८९ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याचे माहिती जिल्हाधिकारी डूडी यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनीही प्रस्तावित योजना व तरतुदींच्या अनुषंगाने सादरीकरण केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पुणे जिल्हा परिषद आणि आयुका संस्थेत जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांना आयुका, नासा व इस्त्रो या संस्थेस भेटीबाबत मदत करण्यासोबतच तेथील कामकाजाबाबत माहिती व शास्त्रज्ञाच्या भेटीबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार करण्यात आलेल्या ‘वॉर्ड हेल्थ ॲक्शन प्लॅन’चे प्रकाशन करण्यात आले. बैठकीत सन २०२४-२५ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत झालेल्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विविध कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
