Breking News
शेतात कापूस वेचणाऱ्या विवाहितेचा विनयभंगमुख्यमंत्र्यांनी दावोस मधून अनुभवला भारतातील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग ‘ग्रँड टूर’चा थरारपुणे ग्रँड टूरच्या निमित्ताने शहराच्या भिंती झाल्या ‘बोलक्या’; भिंतींवर साकारला क्रीडा आणि संस्कृतीचा वारसा!बजाज पुणे ग्रँड टूरच्या माध्यमातून पुणेकरांनी अनुभवला वेगवान थरारपुणे उत्तर मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला खिंडारलढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ… आपल्या औंध बोपोडीला विकासात अग्रेसर ठेऊ !!!पिस्तूल बाळगणाऱ्या सराईताला बेड्यामनी लॉड्रींगच्या धमकीने महिलेला गंडाकुख्यात घायवळ टोळीविरूद्ध ६ हजार ४५५ पानांचे दोषारोपपत्रजेष्ठाची सायबर चोरट्यांकडून तब्बल २२ कोटींची फसवणूक

त्रिभाषा धोरण निश्चिती समिती जनसंवादासाठी १३ नोव्हेंबर रोजी पुणे दौऱ्यावर

त्रिभाषा धोरणावर सर्वांचा सहभाग; समितीचा पुणे दौरा १३ नोव्हेंबरला

marathinews24.com

पुणे – राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समिती या अनुषंगाने विभागनिहाय भेटी देऊन विविध घटकांशी संवाद साधत आहे. १३ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी पुणे येथील झुंबर हॉल, विधानभवन कौन्सिल हॉल येथे सकाळी १० वा. या समितीचा जनसंवाद आयोजित करण्यात आला असून या क्षेत्रातील अधिकाधिक घटकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांनी केले आहे.

रब्बी हंगाम 2025-26 साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन – सविस्तर बातमी

राज्यातील शाळांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यात आलेल्या समितीत डॉ. जाधव हे अध्यक्ष तर भाषा सल्लागार समितीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे माजी संचालक डॉ. वामन केंद्रे, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अपर्णा मॉरिस, डॉ. मधुश्री सावजी, डेक्कन महाविद्यालयाच्या मराठी भाषा विज्ञान प्रमुख डॉ. सोनल कुलकर्णी जोशी, बालमानसतज्ज्ञ डॉ. भूषण शुक्ल हे सदस्य आणि समग्र शिक्षा अभियानचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव हे सदस्य सचिव आहेत.

राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून, कशा प्रकारे लागू करावे या अनुषंगाने समितीने विभागनिहाय भेटी देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यानुसार १३ नोव्हेंबर रोजी पुणे विभागाला भेट देणार आहे. यावेळी सामान्य नागरिक, भाषातज्ज्ञ, विचारवंत, मराठी भाषेशी संबंधित किंवा संलग्न शासकीय किंवा अशासकीय, खासगी शिक्षण संस्थांचे अध्यक्ष, सदस्य, राजकीय पक्षांचे नेते, लोकप्रतिनिधी, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक संघटना, पालक-शिक्षक संघटनाचे पदाधिकारी आदींशी संवाद साधण्याचा साधण्यात येणार आहे, असे राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अवर सचिवांनी कळविले आहे.

व्हिडीओ

  • Video Not Found!!
  • Error Code : 403
  • Message : The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
error: Content is protected !!
Scroll to Top
×