बीड न्यायालयाचा आदेश; २४१ कोटींच्या वाढीव मोबदला प्रकरणातील तपासाला गती
marathinews24.com
बीड (अनंत जाधव) – राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनातील वाढीव मोबदल्याच्या तब्बल २४१ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या भ्रष्टाचार घोटाळ्याप्रकरणी ताब्यात घेतलेले बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा आयएएस अधिकारी अविनाश पाठक यांना बीड न्यायालयाने दणका दिला आहे. त्यांना ७ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या घटनेने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून चर्चेला उधाण आले आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना १५ मे पर्यंत पोलीस कोठडी न्यायालयाने सुनावली आहे. दि.७ गुरुवारी पाठक यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.
लोकसंग्रह हीच वसंतराव मसके यांची श्रीमंती-चंद्रकांत पुलकुंडवार – सविस्तर बातमी
भूसंपादनाच्या १५४ प्रकरणांमध्ये वाढीव मोबदल्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप असून, या प्रकरणी यापूर्वीच दहा जणांविरोधात शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान समोर आलेल्या कागदपत्रांतील स्वाक्षऱ्या, मंजुरी आदेश आणि आर्थिक व्यवहारांच्या आधारे पोलिसांनी तपासाची दिशा बदलत अविनाश पाठक यांच्यापर्यंत धागेदोरे पोहोचवले. कागदपत्रांवरील स्वाक्षरींच्या अहवालानंतर पोलिसांनी पाठक यांना लातूर येथून चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. प्राथमिक चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली. तपासासाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे सांगत पोलिसांनी न्यायालयाकडे पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. न्यायालयाने ती मान्य करत १५ मे पर्यंत कोठडी सुनावली.
घोटाळ्यात आणखी काही अधिकारी, कर्मचारी व मध्यस्थांची नावे पुढे येण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, आर्थिक व्यवहारांची साखळी आणि बनावट कागदपत्रांची तपासणी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्याला अटक होण्याची महत्त्वाची घटना मानली असून, राज्यभरात संबंधित घोटाळा प्रकरणाच्या चर्चेला उधाण आले आहे .
प्रथमच विद्यमान आएएएस अधिकारी पोलिसांच्या ताब्यात
विविध कारवायांमध्ये एकतर सेवानिवृत्त आयपीएस, आयएएस अधिकाऱ्यावर अटकेची कारवाई झाल्याचे सांगण्यात येते मात्र देशात ही पहिली कारवाई अशी आहे की, नोकरीत आणखी पाच वर्षांचा कालखंड शिल्लक असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्याला भ्रष्टाचार प्रकरणी (दि.७) गुरुवारी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. भ्रष्ट अधिकाऱ्याला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रशासकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
