ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची तातडीची उपाययोजना
marathinews24.com
पुणे – ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या लक्षात घेता जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ३ हजार ५७४.९३ लक्ष रुपयाच्या पुरक टंचाई आराखड्यास मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित पाथरवट यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण नियामक मंडळ व वार्षिक सर्वसाधारण बैठक पुणे येथे संपन्न – सविस्तर बातमी
पुणे जिल्हातील भविष्यातील संभाव्य पाणी टंचाई निवारणार्थ टंचाई कृती आराखडा १ ऑक्टोंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५, १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२६, व १ एप्रिल ते ३० जून २०२६ या कालावधीचा संभाव्य पाणी टंचाई त्रैमासिक कृती आराखडा १ जानेवारी २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२५-२६ साठी ३ हजार ५६४.४० लक्ष रुपयाचा मंजूर करण्यात आला होता, त्यानंतरच्या कालावधीत जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुक पार पाडल्या. नवनिर्वाचित सदस्यांनी पाणी टंचाई निवारणाच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचविल्या होत्या, त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ मे २०२६रोजी पुरक टंचाई आराखड्यास मंजूरी दिली आहे.
एप्रिल २०२६ ते जुन २०२६ मंजुर पुरक टंचाई आराखडा व उपाययोजना निहाय माहिती पुढीलप्रमाणे आहेत. नवीन विंधन विहिरी घेणे, कुपनलिका -१०१५.२५ लक्ष रुपये, नळपाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती १२२१.५१ लक्ष रुपये, विंधन विहीरीची विशेष दुरुस्ती- १४०.१७ लक्ष रुपये, टँकरने पाणी पुरवठा करणे-१४४.५० लक्ष रुपये, खाजगी विहिरी अधिग्रहित करणे – २९२.७० लक्ष रुपये, विहीरी खोल करणे, गाळ काढणे-२६.८५ लक्ष रुपये, स्त्रोत बळकटीकरण उपाययोजना ७२४ लक्ष रुपये तसेच प्रगतीपथावरील नळ पाणी पुरवठा योजना पुर्ण करणे- ९.९५ लक्ष रुपये असा एकूण ३ हजार ५७४.९३ लक्ष रुपयाचा पुरक आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.
सद्यःस्थितीत जिल्ह्यामध्ये ७३ टँकरने ७१ गावे व ३५८ वाडपावस्त्यांना पाणीपुरवठा सुरु आहे. तसेच बधित पशुधन १३ हजार ४७३ इतके आहे, अशी माहिती श्री. पाथरवट यांनी दिली आहे.
