डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा थेट संवाद
marathinews24.com
मुंबई – बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता आणि आर्थिक सक्षमीकरणाशी संबंधित प्रश्नांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी शिवसेना नेत्या व विधानपरिषदेच्या मा. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली (दि.२३ जून) रोजी ऑनलाइन संवाद बैठक पार पडली.
पालखी सोहळा अथ ते इथपर्यंतचा प्रवास – विशेष लेख – सविस्तर वाचा
महिला आयोगाच्या माजी सदस्या तथा शिवसेना बीड धाराशिव संपर्क प्रमुख संगीता चव्हाण यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीत मंजू लक्ष्मण जाधव, मीना जावेद शेख, साईना अशोक जाधव, अंजली अंकुश जाधव, रुपाली शिंदे, अनुसया शिंदे यांच्यासह विविध भागातील महिला ऊसतोड कामगार सहभागी झाल्या. त्यांनी ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतरित जीवन, मुलांच्या शिक्षणातील अडचणी, स्वच्छता सुविधांचा अभाव, मजुरीचे स्वरूप आणि आरोग्यविषयक प्रश्न याबाबतची वस्तुस्थिती मांडली.
“कामाच्या ठिकाणी सरकारी डॉक्टरांकडून आरोग्य तपासणी केली जाते आणि मोफत औषधेही मिळतात. मुलांसाठी वसतिगृहाची व्यवस्था आहे; मात्र स्थलांतरामुळे त्यांच्या शिक्षणात सातत्य राहत नाही,” असे मीना शेख यांनी सांगितले. तर महिलांशी संवाद साधताना डॉ. गोऱ्हे यांनी मोफत धान्य योजनेचा लाभ, आरोग्य तपासणी, औषधोपचार, मुलांचे वसतिगृह, अल्पवयीन विवाहांचे प्रमाण, स्वच्छतागृहांची उपलब्धता याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेतली. महिलांमध्ये रक्तक्षयाचे प्रमाण लक्षात घेता आयर्न तपासणी आणि आरोग्य जनजागृती मोहिमा राबविण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्याबरोबरच त्यांच्या मानसिक आरोग्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ऑनलाइन समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल,” असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
बैठकीत अनेक महिलांनी कामाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहांच्या सुविधांचा अभाव असल्याची खंत व्यक्त केली. तसेच ऊसतोड कामगारांसाठी शासनाने नेमलेल्या समितीबाबत माहिती नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. महिलांना मिळणाऱ्या मजुरीबाबत बोलताना काहींनी दररोज सुमारे २५० रुपये मानधन मिळत असल्याचे नमूद केले. मजुरीची रक्कम अनेकदा मुकादमामार्फत दिली जाते, तर बँक खात्यांमध्ये थेट जमा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचेही महिलांनी स्पष्ट केले. यावेळी ऊसतोडीतील यांत्रिकीकरणाचाही विषय चर्चिला गेला. नवीन ऊसतोड यंत्रांविषयी महिलांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. त्यावर डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “ऊसतोड कामगार विभागामार्फत यंत्र हाताळणीचे प्रशिक्षण दिले जाईल. यंत्र वापरणे सोयीचे आणि श्रमबचतीचे ठरत असेल, तर त्याचा स्वीकार करण्यास प्राधान्य दिले जाईल.”
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे महिलांनी सांगितले. या योजनेमुळे आर्थिक सहाय्य होत असल्याने महिलांनी समाधान व्यक्त केले. मात्र, स्थलांतरित ऊसतोड कामगार महिलांच्या जीवनमानात शाश्वत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, आर्थिक व्यवहारांमधील पारदर्शकता आणि सामाजिक सुरक्षा या सर्व घटकांवर एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचे या संवादातून अधोरेखित झाले.
