ऑनलाइन गेम वर बंदी आणणारे विधायक लोकसभेत मंजूर
marathinews24.com
नवी दिल्ली : (रेवण कोळेकर) – देशात ऑनलाइन गेमिंग चे प्रमाण वाढत चालले असून देशातील तरुण पिढी ऑनलाईन जुगाराच्या आहारी जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार ऑनलाईन गेमिंगच्या विरोधात कठोर पावले उचलत आहे. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार ‘रियल मनी गेमिंग’ अर्थात ऑनलाईन खेळाच्या जुगारावर दरवर्षी देशातील ४५ कोटी लोक तब्बल २० हजार कोटी रुपये गमवतात.
त्यामुळे ऑनलाईन गेमिंग वर प्रतिबंध आणणारे विधायक लोकसभेने बुधवारी मंजूर केले. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक मांडले ज्याला मंगळवारीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मान्यता दिली होती. सरकारी तिजोरीत येणाऱ्या मोठ्या महसुलावर परिणाम झाला तरी नागरिकांच्या कल्याणाचा विचार करून केंद्र सरकारने लोकसभेत ऑनलाईन गेमिंगचा प्रचार, नियमन विधेयक २०२५ सादर केले आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही ऑनलाइन पैशाच्या खेळावर पूर्णपणे बंदी येईल व सोबतच ई – स्पोर्ट्स ऑनलाईन सोशल गेमिंग ला प्रोत्साहन देण्याचा केंद्र शासनाचा प्रस्ताव आहे.
ऑनलाईन गेमिंग विधेयकातील तरतुदी
ऑनलाईन गेमिंगची व्यसनाधीनता वाढत चालली आहे. त्यामुळे अनेकजण कर्जबाजारी झाले आहेत.
पैशांचा समावेश असलेल्या ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुगार आणि गेमिंगच्या व्यसनावर नियंत्रण मिळवणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.
प्रस्तावित कायदा फसवणूक, व्यसन आणि विसंगतींवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत करेल. मुख्य म्हणजे त्यात दंड आणि शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला या क्षेत्रासाठी केंद्रीय नियामक म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते. यापूर्वीही मंत्रालयाने ऑनलाइन जुगाराला परवानगी देणाऱ्या अनेक ॲप्सना ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ऑनलाइन जुगार चालवल्यास काय होणार शिक्षा?
लोकसभेने मंजुरी दिलेल्या विधायकानुसार जे लोक ऑनलाईन गेम खेळतात आणि नुकसान करून घेतात त्यांना कोणतीही शिक्षा होणार नसून, रियल मनी गेम मंच प्रदान करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. दुसरीकडे हे विधायक सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचा एक भाग म्हणून ई – स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेम्सना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करेल. पैशावर आधारित गेमिंग मध्ये सहभागी असलेल्या संस्थांविरुद्ध कारवाई प्रामुख्याने राज्य सरकार करतील, निर्धारित तरतुदीचे उल्लंघन म्हणून ऑनलाईन मनी गेमिंग सेवा देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला ३ वर्षापर्यंत तुरुंगात किंवा १ कोटी रुपये पर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा भोगावे लागतील.
