आदिवासी विकास विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
marathinews24.com
पुणे – अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८ व सुधारीत नियम २०१२ तसेच पंचायतराज व्यवस्था (PESA) १९९६ नुसार ग्रामसभांना गौण वनोपजाच्या वाहतुकीसंदर्भात असलेले अधिकार प्रत्यक्षात राबविण्यासाठी स्वतंत्र परवाना निर्गमनाचे अधिकार आता थेट ग्रामसभांना प्रदान केले आहेत.
नागरिकांना अधिसूचित सेवा विहीत कालावधीत उपलब्ध करुन द्याव्यात – सविस्तर बातमी
यापूर्वी गौण वनोपज वाहतूक परवाने वनविभागामार्फत दिले जात होते. मात्र नवीन कार्यपद्धतीनुसार ग्रामसभा स्वतः वाहतूक परवाना छापून, क्रमांक जारी करून व निर्गमित करून संबंधित वन कार्यालयास माहिती देऊ शकतील. यामुळे वनहक्काच्या कायद्याने ग्रामसभांना दिलेले अधिकार प्रत्यक्षात बळकट होऊन स्थानिक आदिवासी व वननिवासी समाजाला स्वायत्तता लाभणार आहे.
शासन निर्णयातील ठळक बाबी गौण वनोपज वाहतूक परवाना निर्गमनाचा पूर्ण अधिकार ग्रामसभांकडे. वनविभाग यापुढे या परवान्यांसाठी अर्ज स्वीकारणार नाही. ग्रामसभेने जारी केलेल्या परवान्याचा क्रमांक संबंधित वन विभागास कळविणे बंधनकारक. जारी परवान्याची प्रत बिटगार्ड व वन कार्यालयाला सादर करणे आवश्यक. कोणताही संभ्रम निर्माण झाल्यास जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती निर्णय घेईल — तथापि ग्रामसभेचे अधिकार अबाधित राहतील. पुढील काळात प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन, क्यु आर कोड आधारित परवाना प्रणाली लागू करण्याची मुभा ग्रामसभांना राहील.
या निर्णयामुळे आदिवासी पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांना अधिकार प्राप्त होऊन स्वावलंबन व आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळणार आहे. वनसंपत्तीवरील समुदायाधिकार प्रत्यक्षात येण्यास मोठा हातभार लागेल, असे मत प्रदीप बा. देसाई, प्रकल्प अधिकारी (ए.आ.वि.प्र. घोडेगाव) यांनी व्यक्त केले.
