शहरातील स्वस्त धान्य दुकानदार गेली पाच महिने कमिशनपासून वंचित
marathinews24.com
पिंपरी – शहरातील स्वस्त धान्य दुकानदार गेली पाच महिने कमिशनपासून वंचित आहेत. कमिशन न दिल्याने खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न दुकानदार उपस्थित करत आहेत. संघटनेच्या वतीने सातत्याने शासनदरबारी पत्रव्यवहार केला जात आहे. मात्र सकारात्मक निर्णय घेतला जात नाही. शासनाच्या या कारभारामुळे दुकानदार संघटना संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. तर फेब्रुवारीपर्यंतचे दुकानदारांचे कमिशन दिलेले असल्याचे संबंधीत विभागाचे म्हणणे आहे. काहींच्या कागदोपत्री अडचणी असल्याने कमिशन दिले नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
भोसरी रुग्णालयातून रुग्णांना खासगी रुग्णालयात पाठविले जातात – सविस्तर बातमी
पिंपरी-चिंचवड शहरातील २८४ स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत धान्य वाटप केले जाते. सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेत नागरिकांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतून धान्यपुरवठा केला जात आहे. या योजनेतून स्वस्त धान्य दुकानदारांना दीडशे रुपये प्रतिक्विंटल कमिशन प्राप्त होते. सुरुवातीला दर तीन महिन्यांनी कमिशन दिले जात होते. काही काळानंतर यात खंड पडला. त्यामुळे कमिशनसाठी रेशन दुकानदारांना चार ते पाच महिने वाट पाहावी लागत आहे. आता प्रतीक्षा कालावधी सहा ते आठ महिन्यांवर पोहोचला आहे
यासंदर्भात ऑल महाराष्ट्र फेरप्राईप शॉपकिपर्स असोसिएशनचे खजिनदार विजय गुप्ता म्हणाले, कमिशन रखडल्याने स्वस्त धान्य दुकानदार आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यांना उत्पन्नाचे दुसरे साधन नसल्याने उपजीविका चालविणे अवघड होत आहे. राज्य सरकारसोबत झालेल्या बैठकीतील निर्णयावर कार्यवाही केली जात नसल्याचा फटका रेशनिंग दुकानदारांना बसत आहे. दुकानदारांच्या सहनशीलतेचा अंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाहू नये, अशी माफक अपेक्षा आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील दुकानदारांचे डिसेंबर महिन्यापासूनचे कमिशन मिळाले नाही. धान्य वाटपाचे शंभर टक्के लक्ष पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट धान्य दुकानदारांना देण्यात येते. मात्र, याच दुकानदारांचे कमिशन रखडले आहे. कमिशन न मिळाल्यास खर्च कसा भागवायचा. लाईट बिल व इतर खर्चाची चिंता दुकानदारांना आहे. शासनाने सकारात्मक लक्ष देण्याची मागणी संघटेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
अन्नधान्य वितरण व पुरवठा अधिकारी प्रशांत खताळ म्हणाले, स्वस्त धान्य दुकानदारांना फेब्रुवारी महिन्यापर्यंतचे कमिशन दिले आहे. काहींच्या कागदपत्रांची पुर्तता झालेली नाही. त्यांना परिमंडळ कार्यालयाकडून नोटिस बजाविण्यात आली आहे. कागदपत्रे दिल्यानंतर कमिशन दिले जाईल.
