बिल्डरांच्या हितासाठी हरित टेकड्यांवर ‘रहिवाशी झोन’
marathinews24.com
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा प्रारुप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. हा विकास आराखडा तयार करताना बिल्डरधार्जिणे धोरण राबविल्याचे अनेक प्रकरणे सातत्याने समोर येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे मोशी, चर्होली, डुडुळगाव, वडमुखवाडी भागात टेकड्यांचे हरित क्षेत्र (ग्रीन झोन) कमी करून तेथे निवासी क्षेत्र (आर झोन) करण्यात आले. त्याचा फायदा काही बिल्डरांना होणार असून हे त्यांच्या हितासाठी केले का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
पीएमआरडीएकडून अनधिकृत सहा मजली इमारत जमीनदोस्त – सविस्तर बातमी
महापालिकेच्या मूळ हद्दीचा आणि १९९७ मध्ये पालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या गावाचा व ताथवडे या भागाच्या विकास आराखड्यांमध्ये बदल करून सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सुधारित विकास आराखडा जाहीर झाल्याने शहराच्या विकासाची दिशा स्पष्ट झाली आहे. या विकास आराखड्यात जमिनीचा प्रस्तावित वापर, प्रस्तावित रस्ते, समाजोपयोगी प्रयोजनांसाठी आरक्षणे, निवासी, व्यावसायिक, नाविकास आणि हरित क्षेत्रे आदीबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या वतीने तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्या कार्यकाळात शहरातील जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यात आले.
त्यावेळी विद्यमान जमीन वापराचा नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्या नकाशामध्ये शहरातील मोशी, चर्होली, डुडुळगाव, वडमुखवाडी, चोविसावाडी अशा काही भागात ज्या ठिकाणी मोठ्या टेकड्या आहेत. त्या टेकडी (हिल्स) या वर्गात दर्शवत शहरातील नैसर्गिक टेकड्यांची माहिती देण्यात आली. हा नकाशा महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. त्यानंतर महापालिकेच्या वतीने प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्यामध्ये हरित क्षेत्र असलेला काही फोडून तेथे निवासी क्षेत्र जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या इमारती उभ्या राहू शकणार आहे.
मोशी या ठिकाणी आळंदी मोशी रस्त्याला समांतर १८ मीटर रस्ता आहे. या रस्त्यालगत हरित क्षेत्र असून त्याठिकाणी मोठ्या टेकड्या आहेत. याठिकाणी सर्व्हे क्रमांक ३१४ ते ३१७ तसेच ३१९ ते ३२४ हे हरित क्षेत्र होते. मात्र, हा भाग निवासी झोन करण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्य भूमिपुत्राचे नुकसान झाले आहे. तर बिल्डरांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शेतकर्यांवर अन्याय, हरकती वाढणार…
मोशी, च-होलीत सामान्य शेतकर्यांच्या जमिनीवर महापालिकेची आरक्षणे टाकण्यात आले आहेत. तर बिल्डरांनी हरित क्षेत्रातील ज्या जागा घेतल्या होत्या. त्या निवासी करण्यासाठी आराखड्यामध्ये तरतूद केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतक-यांचे नुकसान होणारे व त्यांच्यावर अन्याय करणारे असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. याविरुध्द स्थानिक शेतकर्यांकडून मोठ्या प्रमाणात हरकती घेतल्या जाणार आहेत.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते माऊली बोराटे म्हणाले, “प्रारुप विकास आराखडा प्रसिध्द केल्यानंतर प्रशासनाने केलेले अनेक कारनामे समोर येत आहेत. त्याचा एक भाग म्हणजे मोशी, डुडुळगाव, च-होली, वडमुखवाडी, चोविसावाडी भागात अनेक ठिकाणी नैसर्गिक टेकड्या आहेत. या भागातील हरित क्षेत्र (ग्रीन झोन) कमी करून तेथे निवासी क्षेत्र (आर झोन) करण्यात आले. हे करण्यामागे या टेकड्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या बिल्डरांचे हित साधणे हा हेतू स्पष्ट दिसतो आहे.”
