शासन आणि लोकप्रतिनिधी मिळून नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

महा जनता दरबारास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

marathinews24.com

पुणे – शासन आणि नागरिक यांच्यामधील दुवा अधिक बळकट करण्यासोबतच नागरिकांचे विविध प्रश्न, समस्या समजून त्या सोडवण्याकरिता नेताजी सुभाष मंगल कार्यालय, मांजरी रोड येथे आयोजित महा जनता दरबारास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. नागरिकांच्या समस्या थेट लोकप्रतिनिधीसमोर मांडण्याची संधी मिळल्याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी आमदार चेतन तुपे, पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त एम. जे. प्रदीप चंद्रन, पृथ्वीराज बी. पी. यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जीवनातील अंधकार दूर करण्यासाठी पुणेकरांचा ‘कँडल मार्च – सविस्तर बातमी

पवार म्हणाले, या महा जनता दरबारात नागरिकांना भेडसवणाऱ्या समस्या, अडीअडचणीबाबत माहिती घेतली आहे. नागरिकांनी पाणी पुरवठा,रस्ते, मल:निस्सारण, विद्युत पुरवठा, वाहतूक कोंडी सोडविणे, विविध गृह निर्माण संस्थाच्याकरिता ‘सुविधा जागा’ (ॲमेनिटी स्पेस), स्मशानभूमी, दफनभूमी, रिंगरोड, भूसंपादन, रेल्वेपूल आदी समस्यांबाबत निवेदनाद्वारे मागण्या केल्या आहेत; या मागण्या गांभीर्याने घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल. शासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक मिळून प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करू, जिल्हास्तर आणि मंत्रालय स्तरावरील प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली. हडपसर परिसरात ज्या ठिकाणी तातडीने प्रश्न सोडविण्याची आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त प्रत्यक्ष भेटी देणार आहेत. या भागातील वाहतूक कोंडी सोडवण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येईल, नागरिकांनी शिस्तीचे पालन करुन सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

महा जनता दरबारात ३ हजार १२५ अर्ज प्राप्त

महा जनता दरबारात पुणे महानगर पालिका, महसूल, पोलीस, महावितरण, आरोग्य, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क, पीएमआरडीए, सहकार, म्हाडा, परिवहन आदी विभागाचे स्टॉल लावण्यात आले असून या विभागाकडे एकूण ३ हजार १२५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. पाणीपुरवठा ६१९, समाज कल्याण २६९, विद्युत २२५, महसूल २१८, घन कचरा व्यवस्थापन २११, इमारत परवानगी १७१, सिटी सर्वे १५९, पोलीस विभाग १५६, वाहतूक विभाग १५५, सहकार (गृह निर्माण संस्था) १५०, आरोग्य १५९, मालमत्ता कर ११६, मुद्रांक व नोंदणी विभाग ८४, पीएमआरडीए-७६, झोपडपट्टी पुनर्वसन ५८, महावितरण ५८, कचरा व स्वच्छता ५१, परिवहन ४०, पीएमपीएल ३८, जमीन अतिक्रमण ३३, म्हाडा ३०, धर्मादाय उपायुक्त कार्यालय २३, वाहन संदर्भात ६, मालमत्ता पत्रिका (सिटी सर्वे) ३, कायदा व सुव्यवस्था २ आणि इतर २५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.