राज्यस्तरीय रब्बी हंगाम नियोजन आढावा बैठक पुण्यात संपन्न
marathinews24.com
पुणे- रब्बीचं वाढतं क्षेत्र लक्षात घेऊन आतापासूनच बियाणं, खतं, निविष्ठा यांचं नियोजन कराव्या असे निर्देश राज्याचे कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. राज्यातील खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर रब्बी हंगाम अधिक सक्षम व समन्वित पद्धतीने पार पाडण्यासाठी राज्यस्तरीय नियोजन बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्था पुणे येथे शुक्रवारी संपन्न झाली.
बैठकीस अपर मुख्य सचिव (कृषी) विकासचंद रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, प्रकल्प संचालक (पोक्रा) परिमल सिंग, महाबीजच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती भुवनेश्वरी, प्रकल्प संचालक (स्मार्ट) डॉ. हेमंत वसेकर, महासंचालक (महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद) श्रीमती वर्षा लढ्ढा, तसेच राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांचे संशोधन संचालक, कृषी आयुक्तालयातील अधिकारी, विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि सर्व जिल्ह्यांतील प्रकल्प संचालक (आत्मा) उपस्थित होते.
बैठकीत राज्यातील रब्बी हंगामासाठी बी-बियाणे, खतं, पाणी उपलब्धता, हवामानातील बदल, तसेच विविध कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी रब्बी हंगाम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सध्या धरणं व विहिरी तुडुंब भरल्याने पाण्याची टंचाई भासणार नाही. परिणामी, रब्बी पिकाखालील क्षेत्र ६५ लाख हेक्टरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली बियाणं, खतं व निविष्ठांचं नियोजन करण्यात येणार आहे.”
भरणे म्हणाले, “दरवर्षी राज्यात सरासरी ५७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी पिकांची लागवड केली जाते. यंदा हरभरा व गहू या प्रमुख पिकाखाली ३० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र अपेक्षित आहे. हवामान विभागानुसार यावर्षी ‘ला-नीना’च्या प्रभावामुळे थंडी तीव्र राहणार आहे, जे रब्बी पिकांसाठी अनुकूल ठरेल. कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीचा वापर करून चालू वर्षी महा डीबीटीद्वारे विक्रमी ४४.६७ लाख शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आल्याची माहितीही कृषी मंत्र्यांनी दिली. “इतक्या मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी निवडले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी,” असेही त्यांनी निर्देश दिले.
राज्य सरकारने खरीप हंगामातील नुकसानीसाठी २२१५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, त्यानंतर ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे विशेष मदत पॅकेज आणि नुकत्याच झालेल्या नुकसानासाठी १३५६ कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. रब्बी हंगामात ११.२३ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज असताना सध्या राज्यात १४.५८ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध असल्याचे भरणे यांनी सांगितले. खतांचा मागील वर्षीचा वापर २५.८ लाख मे.टन होता, तर यंदा वाढत्या क्षेत्राचा विचार करून केंद्र सरकारकडे मागणी केल्यावर ३१.३५ लाख मे.टन खतांचं आवंटन मंजूर झालं आहे. त्यापैकी १६.१० लाख मे.टन खत सध्या राज्यात उपलब्ध आहे.“रब्बी हंगामात बियाणे उगवण तपासणी, खत वापरावरील शिफारसी, विज प्रक्रिया मोहीम, कृषी निविष्ठांचा वाजवी वापर आणि कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योगांच्या उभारणीसाठी प्रभावी नियोजन करावं. कृषी विभाग आणि संशोधन केंद्रांनी शिफारस केलेली तंत्रज्ञानं शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रचार मोहीम हाती घ्यावी.”
कृषी विभागातील राज्यस्तरीय आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना १३ हजार १४१ सिमकार्ड वितरित केली जाणार असून, यामुळे क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा वेग, समन्वय आणि शेतकऱ्यांशी संपर्क सुधारेल. “कृषी विभाग ही राज्यातील सर्वांत मोठी आणि तळागाळापर्यंत पोहोचलेली यंत्रणा आहे. त्यामुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर प्रत्यक्ष भेट देऊन मार्गदर्शन करावे. शेतकऱ्याला सेवा देणारी यंत्रणा ‘कागदावर नव्हे, कृतीतून’ दिसली पाहिजे, असे भरणे यांनी स्पष्ट केले.
