मोशीतील प्रस्तावित कत्तलखाना आरक्षण अखेर रद्द

आमदार महेश लांडगे यांच्या पाठपुराव्याला यश

marathinews24.com

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिका सुधारित विकास आराखड्यामध्ये प्रस्तावित केलेला मोशी व तीर्थक्षेत्र आळंदीच्या परिसरातील कत्तलखान्याचे आरक्षण रद्द करण्यात येईल. वारकरी, भूमिपुत्र आणि शेतकऱ्यांच्या श्रद्धेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

ग्रामपंचातींनी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी सज्ज व्हावे- ग्रामविकास मंत्री – सविस्तर बातमी 

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांचा आषाढी वारी पायी पालखी सोहळा पुण्यात दाखल झाला आहे. या ठिकाणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पालखीचे दर्शन घेतले आणि वारकऱ्यांशी संवाद साधला. दोन दिवसांपूर्वी, पिंपरी-चिंचवडमध्ये विविध विकासकामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात मोशी येथील प्रस्तावित कत्तलखाना आरक्षण रद्द करण्याबाबत ग्रामस्थ आणि भूमिपुत्रांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होतो. तसेच, भाजप आमदार महेश लांडगे यांनीही महापालिका आयुक्त शेखर सिंह आणि मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती. मोशी, चऱ्होलीच्या नागरिकांची निवेदने स्वीकारा आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घ्या, असे साकडे आमदार लांडगे यांनी घातले होते. त्याला अखेर यश मिळाले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीमध्ये आळंदी शहरा जवळ कत्तलखाण्याचे आरक्षण विकास आराखड्यामध्ये टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे श्रीक्षेत्र आळंदी सारख्या देवस्थानाच्या परिसरामध्ये अशा पद्धतीने कत्तलखाण्याचे आरक्षण टाकण्यात आल्याने त्याबाबत सर्व स्तरातून नाराज व्यक्त झाली. प्रशासनाने सदर आरक्षण हटवावे, यासाठी आमदार लांडगे यांनी पाठपुरावा सुरू केला. पुण्यामध्ये माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जो काही विकास आराखडा आहे. त्या विकास आराखड्यामध्ये मोशी-आळंदी येथे कत्तलखाण्याचे आरक्षण दाखवण्यात आले आहे. मात्र कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कत्तलखाना होऊ दिला जाणार नाही. त्याबाबतच्या आरक्षण वगळण्याच्या आदेश मी दिले आहेत. वारकऱ्यांना आणि वारकरी नेत्यांना सांगू इच्छितो कोणत्याही परिस्थितीत कत्तलखाना होणार नाही.

देव-देश अन्‌ धर्मासाठी काम करणारे भाजप महायुतीचे सरकार राज्यात, केंद्रात आहे. गोरक्षण आणि गोसंवर्धनासाठी गोहत्या बंदीचा कायदा राज्यात लागू करण्याची भूमिकाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. टाळगाव चिखली येथील टीपी स्कीम प्रशासनाने रद्द केली. त्यानंतर मौजे चऱ्होली येथील टीपी स्कीमला स्थगिती दिली. त्यावर काही लोकांनी संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.

तर मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर कार्यक्रमात एका मिनिटांत प्रश्न मार्गी लावला. मोशी ग्रामस्थ आणि गोरक्षक, हिंदूत्त्ववादी कार्यकर्त्यांनी कत्तलखाना आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर कत्तलखाना आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश दिले, याबद्दल त्यांचे तमाम गोरक्षण, गोसंवर्धक आणि शेतकरी यांच्यासह सकल हिंदू समाजाच्या वतीने मनापासून आभार व्यक्त करतो. – महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.