माजी आमदार रवींद्र धंगेकरांची चतुःशृंगी ठाण्यात तक्रार
marathinews24.com
पुणे – जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द झाल्यानंतरही काही अर्जांमध्ये धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने अतिशय वेगाने कारवाई केली आहे. त्यामुळे माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी संशय व्यक्त केला आहे. याप्रकरणात गोखले बिल्डर, धर्मदाय आयुक्त तसेच संबंधित शासकीय यंत्रणांची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी चतु:शृंगी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उत्तम भजनावळे यांच्याकडे तक्रार अर्ज देउन केली आहे.
माजी आमदार रवींद्र धंगेकर गुरूवारी (दि. ३०) हे सकाळी चतु:शृंगी पोलिस ठाण्यात गेले होते. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी, वसतीगृह गहाण ठेवताना कोणत्या पद्धतीने व्यवहार झाले? संचालक मंडळ, बिल्डर आणि त्यांना पाठबळ देणार्या शासकीय संस्था (रजिस्टर ऑफिस, धर्मदाय कार्यालय, महापालिका) तसेच बँकांनी कोणत्या आधारावर हा व्यवहार मंजूर केला, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. हा संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद असून, हे मोठे रॅकेट असल्याचे दिसते, असे सांगितले. जैन समाजातील काही तरुणांनी याबाबत पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. मात्र, पोलिसांनी तपास न केल्यास पोलिस आयुक्तांची भेट घेऊन पुढील कारवाई केली जाईल, अन्यथा न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
तरच ‘दुध का दुध, पानी का पानी’
महापालिकेत चुकीच्या पद्धतीने प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. बिल्डरने जागा घेतली तरी प्रस्ताव संचालक मंडळाने दाखल केला. ही गंभीर त्रुटी आहे. बुलढाणा अर्बन बँकेने आणि एका कर्नाटकातील बँकेने कर्ज देताना नियमांचे उल्लंघन केले का, याचाही तपास व्हावा. हा संचालक मंडळांनी एकत्र केलेला महाघोटाळा असून, टेंडर प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कंपन्यांचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच धर्मदाय कार्यालयाकडे नोंदणी कशी झाली, खरेदी खत कसे तयार झाले, याचीही सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. गोखले बिल्डर आणि बढेकर यांनी शहरात केलेल्या अन्य कामांचे देखील ऑडिट झाले पाहिजे, कारण ‘दुध का दुध, पानी का पानी’ झाल्यावर सर्व झोल समोर येतील.
६ दिवसानंतर पोलीस आयुक्तांची भेट घेणार
तक्रार दिल्यानंतर ६ दिवस वाट पाहणार असून, त्यानंतरही कारवाई झाली नाही तर पोलिस आयुक्तांकडे जाऊ, आणि तरीही काही झाले नाही तर न्यायालयात धाव घेऊ, असा इशारा देखील धंगेकर यांनी दिला. यावेळी धंगेकर यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे नाव घेणे टाळले, मात्र प्रशासनातील काही अधिकार्यांच्या भूमिकेवर त्यांनी शंका व्यक्त केली
