शिक्षणाची संधी, आर्थिक बचत आणि भविष्य नियोजनावर मार्गदर्शन; पीएम केअर्स लाभार्थी मुलांचा उत्स्फूर्त सहभाग
marathinews24.com
पुणे – कोविड काळात आई-वडील असे दोन्ही पालक गमावलेल्या ‘पीएम केअर्स’ योजनेतील लाभार्थ्यांना आर्थिक बचतीच्या अनुषंगाने व शैक्षणिक आणि भविष्यातील संधीबाबत समुपदेशन व मार्गदर्शन करण्यासाठी एक दिवसीय कार्यशाळा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली.
जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी कार्यालयामार्फत या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी मनीषा बिरारीस, तसेच बाल कल्याण समितीच्या मार्गदर्शक सुमित्रा आष्टीकर यांच्यासह ‘पीएम केअर्स’ योजनेतील लाभार्थी मुले व त्यांचे सध्याचे पालक उपस्थित होते.
यावेळी श्रीमती बिरारीस यावेळी म्हणाल्या, कोरोना काळात दोन्ही पालक गमावल्यामुळे बालकांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. ते कोणत्याही प्रकारे भरून काढता येण्यासारखे नसले तरी ‘पीएम- केअर्स’ या निधीतून १० लाख रुपयांची तसेच राज्य शासनाने ५ लाख रुपयांची ठेव या बालकांच्या खात्यावर ठेऊन त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातून दरमहा येणारे व्याज तसेच अन्य योजनांच्या अर्थसहाय्यातून बालकांनी आपले शिक्षण जिद्दीने पूर्ण करावे. महिला व बालकल्याण विभाग कायम आपल्यासोबत आहे, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी बालकांना दिला.
श्रीमती आष्टीकर यांनी या बालकांना आर्थिक बचतीचे महत्त्व सांगितले. उज्ज्वल भविष्यासाठी पैशांची बचत करतानाच शिक्षण चांगल्या प्रकारे पूर्ण करावे. दहावी व बारावीनंतर पुढील शिक्षणाच्या अनेक संधी असून व्यावसायिक शिक्षण तसेच कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रमही उपलब्ध असून त्यानुसार रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध होण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून मार्गदर्शन व मदत होईल, असेही त्या म्हणाल्या.
या प्रत्येक बालकाला ‘पीएम केअर्स’ योजनेतून १० लाख रुपये त्यांच्या खात्यावर ठेव म्हणून ठेवण्यात आले असून वयाच्या २३ व्या वर्षी ते त्यांना काढता येणार आहेत. तसेच याची दरमहा ५ हजार ५०० इतकी व्याजाची रक्कम त्यांना देण्यात येत आहे. याशिवाय राज्य शासनाने स्वत:च्या योजनेतून ५ लाख रुपयांची ठेव त्यांच्या खात्यावर ठेवली आहे. त्यावरील व्याज दरमहा देण्यात येत आहे. महिला व बालविकास विभागामार्फत याचे संनियंत्रण होत आहे.
या बालकांचे आयुष्मान भारत कार्ड काढण्यात आले असून त्यातून त्यांना प्रतिवर्षी 5 लाख रुपयांचे कॅशलेस उपचार मिळणार आहेत. सामाजिक न्याय विभागाकडून दरवर्षी ४० हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येत असून व्यावसायिक शिक्षणासाठीही शिष्यवृत्ती आदी लाभ देण्यात येतो. जिल्ह्यात कोविड काळात दोन्ही पालक गमावलेली १८ वर्षाखालील ११० मुले असून त्यापैकी ९० मुले या कार्यशाळेला उपस्थित होती.
