ई-स्पोर्ट्स धोरणात वयोमर्यादा, आचारसंहिता व महिला खेळाडूंच्या सुरक्षिततेवर भर देण्याची मागणी
marathinews24.com
मुंबई – राज्य शासनाने ई-स्पोर्ट्ससाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्याबाबत विधानपरिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत शिवसेना नेत्या व विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडत ई-स्पोर्ट्स क्षेत्राच्या वाढत्या प्रभावासोबतच त्यातील संभाव्य सामाजिक आणि मानसिक परिणामांबाबत सरकारने विशेष काळजी घेण्याची गरज व्यक्त केली.
संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गाची उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांच्याकडून पूर्वपाहणी – सविस्तर बातमी
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, ई-स्पोर्ट्स फक्त व्हिडिओ गेम्स नसुन नाविन्यपूर्ण स्पर्धा हे रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने वेगाने विकसित होणारे क्षेत्र आहे. या क्षेत्रातून युवकांना करिअरच्या नव्या संधी उपलब्ध होत असल्या, तरी त्यातील आशय, नियम आणि नियंत्रण यंत्रणा याबाबत स्पष्ट धोरण असणे आवश्यक आहे. विशेषतः सायबर बुलिंग, ऑनलाइन छळ, व्यसनाधीनता आणि आक्रमक वर्तन, ई स्पोर्ट्स चे व्यसन , यांसारख्या समस्यांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अनेक देश आणि राज्यांनी ई-स्पोर्ट्सच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवल्या आहेत. केरळमध्ये सायबर बुलिंग आणि गेमिंगच्या दुष्परिणामांबाबत काही महत्त्वपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. महाराष्ट्रानेही अशा अनुभवांचा अभ्यास करून धोरण तयार करावे, अशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.
मोबाईल गेमिंग, बॅटल रॉयल, आरटीएस, फायटिंग गेम्स, रेसिंग आणि विविध क्रीडा प्रकारांशी संबंधित ई-स्पोर्ट्स स्पर्धांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार आणि स्पर्धात्मकता वाढत असल्याचे सांगत डॉ. गोऱ्हे यांनी या क्षेत्रासाठी आचारसंहिता, वयोमर्यादा आणि देखरेख यंत्रणा निश्चित करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. अनेक युवक दीर्घकाळ गेमिंगमध्ये गुंतून राहतात, त्यामुळे मानसिक आरोग्य, सामाजिक संबंध आणि वर्तनावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करून योग्य निर्बंध व मार्गदर्शक तत्त्वे आखली पाहिजेत, असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.
ई-स्पोर्ट्स धोरण केवळ घोषणापुरते मर्यादित न राहता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. तरुण पिढीच्या बदलत्या मानसिकतेचा विचार करता, सर्व रोजगारांसाठी कार्यप्रणालीनव नियम बनविण्यासोबत जनजागृती, समुपदेशन आणि सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला पाहिजे, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. महिलांविरोधातील ऑनलाइन छळ आणि सायबर बुलिंगच्या वाढत्या घटनांचा संदर्भ देत, ई-स्पोर्ट्स क्षेत्रात सहभागी होणाऱ्या महिला खेळाडूंच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाययोजना करण्याची मागणीही डॉ. गोऱ्हे यांनी केली. ई-स्पोर्ट्सच्या वाढत्या लोकप्रियतेसोबत वयाची अट, सामाजिक जबाबदारी, सुरक्षितता यांना प्राधान्य देणारे धोरण राज्याने तयार करावे, अशी अपेक्षा डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
