‘विकसित महाराष्ट्र २०३०’ आणि शाश्वत विकास ध्येयांच्या पूर्ततेसाठी अधिकाऱ्यांना आवाहन
marathinews24.com
पुणे – Developed Maharashtra 2030 : विकसित महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रशासनाने अधिकाधिक लोकाभिमुख दृष्टिकोन स्वीकारावा. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक व परिणामकारक करावे. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी, कामांची पाहणी आणि नागरिकांशी थेट संवाद यावर अधिकाऱ्यांनी भर द्यावा, असे आवाहन राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.
चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी कृषी विभाग सज्ज – सविस्तर बातमी
यशदा येथे राज्यातील पाच ते सहा वर्षांचा प्रशासकीय सेवेचा अनुभव असलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आणि जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांसाठी आयोजित ‘गव्हर्नन्स २०३०’ या एकदिवसीय कार्यशाळेत ते बोलत होते.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी संपूर्ण दिवसभर कार्यशाळेत उपस्थित राहून अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. प्रशासनाच्या कामकाजाचा अंतिम लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करून त्यांनी अधिकाऱ्यांनी नियमित क्षेत्रीय दौरे करावेत, विकासकामांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन कामांच्या गुणवत्तेची पाहणी करावी आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी नागरिकांच्या दृष्टीने किती परिणामकारक ठरत आहे, याचा आढावा घ्यावा, असे सांगितले. जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना गावात जावे. तेथील स्थिती पहावी जेणे करून याची जिल्हा नियोजनात मदत होईल असेही यावेळी त्यांनी नमुद केले.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रातील अनुभव यांची सांगड घालून प्रशासन अधिक संवेदनशील, कार्यक्षम आणि लोककेंद्रित करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. कार्यशाळेच्या प्रारंभी विकसित महाराष्ट्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधा कुलकर्णी यांनी विकसित महाराष्ट्राचे व्हिजन, त्यातील प्राधान्याची क्षेत्रे आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची भूमिका व जबाबदाऱ्या याबाबत मार्गदर्शन केले.
Developed Maharashtra 2030 मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांनी शाश्वत विकास ध्येयांच्या अनुषंगाने राज्याची देशपातळीवरील कामगिरी अधिक उंचावण्यासाठी जिल्हास्तरावर करावयाचे नियोजन, प्राधान्यक्रम आणि प्रभावी अंमलबजावणी याबाबत सविस्तर विवेचन केले. नीती आयोगाच्या आकांक्षित तालुका कार्यक्रमांतर्गत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती देताना त्यांनी नीती आयोगाने निवडलेल्या २७ तालुक्यांव्यतिरिक्त राज्य शासनाने आणखी १५० तालुक्यांची निवड केली असून, अशा एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या कार्यक्रमातील विविध निर्देशक, त्यांचे महत्त्व, प्रगतीचे मोजमाप आणि नियमित आढावा घेण्याच्या पद्धतीबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. यासाठी विकसित करण्यात येत असलेल्या स्वतंत्र पोर्टलची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
ॲक्सिस माय इंडियाचे प्रदीप गुप्ता यांनी क्षेत्रीय स्तरावर वस्तुनिष्ठ माहिती संकलित करणे, नागरिकांच्या अनुभवांच्या आधारे योजनांचे मूल्यमापन करणे आणि प्रत्यक्ष परिणामांचा अभ्यास करण्याच्या पद्धतींबाबत सादरीकरण केले. यशदाचे महासंचालक डॉ. सुहास दिवसे यांनी प्रास्ताविक व स्वागत केले. उपमहासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी आभार मानले. सहायक प्राध्यापक सीमा जगताप यांनी सूत्रसंचालन केले.
