ग्राम स्तरावर मृद चाचणी प्रयोगशाळा उभारणीस कृषि विभागामार्फत अर्थ सहाय्य

18 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

marathinews24.com

पुणे – राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत मृद आरोग्य व सुपिकता कार्यक्रम सन २०२५-२६ मध्ये ग्रामस्तरीय मृद चाचणी प्रयोगशाळा गाव पातळीवर ग्राम स्तरीय मृद चाचणी प्रयोगशाळा उभारणी करिता योग्य व्यक्ती, संस्थेद्वारा प्रस्ताव, अर्ज 18 ऑगस्ट 2025 पर्यंत सादर करावेत. असे आवाहन कृषि अधिकारी, पुणे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे.

आदिवासी भागांमध्ये मुलभूत सोई सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी सामुहिक प्रयत्न आवश्यक – सविस्तर बातमी 

जिल्ह्यामध्ये एकूण १५ मृद नमुने तपासणी प्रयोगशाळा उभारावयाच्या आहेत, शिरूर व जुन्नर तालुक्यात प्रत्येकी २ व उर्वरित ११ तालुक्यामध्ये प्रति तालुका १ प्रयोगशाळांच्या उभारणीस शासनाद्वारे अर्थ राहाय्य देण्यात येणार आहे. प्रत्येक ग्रामस्तरीय मृद चाचणी प्रयोगशाळा उभारणीस शासनातर्फे १.५० लाख रुपये अर्थ सहाय्य देण्यात येईल.

वैयक्तिकरित्या मृद चाचणी प्रयोगशाळा उभारणी करणाऱ्या युवक-युवत्तीचे यय १८ ते २७ वर्ष यादरम्यान असावे. लाभार्थी उद्योजक विज्ञान आणि संगणकाचे ज्ञान असलेला १० वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जदार, उद्योजक गटाकडे स्वत:ची किंवा किमान चार वर्षासाठी भाडेपट्टा करारासह भाड्याने घेतलेली इमारत असावी. शेतकरी उत्पादक संस्था, कृषि चिकित्सालय आणि कृषि व्यवसाय केंद्रे कृषि आवश्यक, माजी सैनिक, बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था गट, शेतकरी सहकारी संस्था, किरकोळ निविष्ठा विक्रेते आणि शाळा, कॉलेज युवक, युवती हे अर्ज, प्रस्ताव सादर करू शकतात. अधिक माहितीसाठी www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अथवा कृषी उपसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, पुणे-येथे संपर्क साधावा असेही प्रसिध्दीपत्रकान्वये कळविले आहे.

रोजगाराची सुवर्णसंधी 13 ऑगस्ट रोजी प्लेसमेंट ड्राईव्हचे आयोजन

पुणे – जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे येथे 13 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता, “प्लेसमेंट ड्राइव्ह”चे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच जिल्हयातील नोकरीइच्छुक उमेदवारांसाठी क्रांतिकारक लहुजी साळवे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक वसाहत, नांगरगाव, लोणवाळा, ता. मावळ जि. पुणे येथेही प्लेसमेंट ड्राईव्हचे आयोजन करण्यात आले आहे.

मेळाव्यामध्ये सहभागी होण्याकरिता इच्छुक उमेदवारांनी कौशल्य विकास विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबसाईटला भेट देऊन रिक्त पदांना ऑनलाइन अॅप्लाय करणे आवश्यक आहे. खाजगी क्षेत्रातील विविध रिक्तपदांकरिता प्लेसमेंट ड्राइव्हच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष मुलाखत (Walk-in-Interview) घेण्यात येणार असून याकरिता नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी विहीत दिनांकास प्लेसमेंट ड्राइव्हच्या ठिकाणी उपस्थित राहणे तसेच मुलाखतीस येताना आपल्या सर्व शैक्षणिक कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती, पासपोर्ट साईज फोटो, आवश्यकतेनुसार बायोडाटा अर्जाच्या (Resume) प्रती सोबत आणणे गरजेचे आहे.

अधिक माहितीकरिता जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र पुणे, ४८१ रास्ता पेठ, पुणे येथे कार्यालयीन वेळेमध्ये प्रत्यक्ष अथवा ०२० २६१३३६०६ या दूरध्वनीवर संपर्क साधावा, असे आवाहन सा.बा.मोहिते, प्र.सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे यांनी केले आहे.

जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कृषी योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

पुणे दि. 11 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनांच्या अनुदानात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांकरिता लागू असलेली 1 लाख 50 हजार रुपयाची वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी केले आहे.

अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व अनुसूचित जमातीच्या शेतक-यांसाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेचा लाभ घेण्याकरिता महाडीबीटी mahadbt.maharashtra.gov.in/Login/Login या संकेतस्थळावर अर्ज करावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी केले आहे.

या योजनांअंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधील शेतकऱ्यांकरिता नवीन सिंचन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळ्यांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, विद्युत पंपसंच, डिझेल इंजिन, सोलरपंप, एचडीपीई, पीव्हीसी पाईप, सुक्ष्म सिंचन, यंत्रसामु‌ग्री, परसबाग आदी बाबीकरिता अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो.

लाभार्थ्याकडे सक्षम प्राधिका-यांने दिलेले जात प्रमाणपत्र, शेतकऱ्यांच्या नावे जमीन धारणाबात सात बारा उतारा, ८ अ उतारा, आधारकार्ड, बँक पासबुक असणे आवश्यक आहे. नवीन विहीर योजनेचा लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांकडे किमान 0.40 हेक्टर तसेच कमाल 6 हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्वावर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विविध घटकांसाठी पाच हजार रुपये ते चार लाख रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय राहील. अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या पंचायत समितीमधील कृषी अधिकारी (विशेष घटक योजना) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.