महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश
marathinews24.com
मुंबई – Maharashtra Drought Relief Fund : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई निवारणाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ मधील कामांचा प्रलंबित निधी येत्या १५ दिवसांत सर्व जिल्हा परिषदा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरित करावा. तसेच सन २०२५-२६ मधील विहीर अधिग्रहण आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची प्रलंबित देयके तातडीने अदा करावीत, असे निर्देश दुष्काळ उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, धरणांतील पाण्याचे व्यवस्थापन, पाणी व चारा टंचाई, मृद व जलसंधारण तसेच रोजगारनिर्मितीच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, Maharashtra Drought Relief Fund मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वैद सिंघल यांच्यासह संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते.
दुष्काळी भागांत रोजगारनिर्मितीसाठी समन्वयाने नियोजन
दुष्काळी भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी जलसंधारण विभागासह कृषी व अन्य संबंधित विभागांनी समन्वयाने नियोजन करावे. एकाच कामाची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घेऊन उपलब्ध निधी दुष्काळ निवारणाशी संबंधित कामांकडे वळवावा, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. व्हीबी-जीरामजी योजनेतील अकुशल मजुरांच्या दरांचा पुनर्विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने दरवाढीबाबत निर्णय घेऊन पुढील दहा दिवसांत शासन निर्णय निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच आवश्यकतेनुसार जिल्हा नियोजन समिती आणि व्हीबी-जीरामजी योजनेतील निधीचे अभिसरण करण्यासाठी मुख्य सचिवांनी स्वतंत्र आदेश काढावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
ज्या नळपाणीपुरवठा योजनांची ७५ टक्के कामे पूर्ण झाली असून २५ टक्के कामे शिल्लक आहेत, ती पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तरतूद करावी. रेट्रोफिटिंगच्या कामांसाठी अपेक्षित सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देत उर्वरित निधीची तरतूद पुरवणी मागण्यांद्वारे करावी. प्रलंबित कामे पुढील दोन ते तीन महिन्यांत पूर्ण करावीत, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश करण्याची मागणी असलेल्या तालुक्यांची मंडळनिहाय सविस्तर ग्राऊंड ट्रुथिंगची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत १५ नोव्हेंबरपर्यंत मागविण्यात यावी. त्यानंतर संबंधित तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक तालुकास्तरीय समन्वय समितीची बैठक नियमितपणे घेण्याच्या सूचनाही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.
तलावांतील गाळ काढणे आणि खोलीकरणाच्या कामांसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करावी. ज्या ठिकाणी अनियमितता झाली असेल, तेथे आवश्यक कारवाई करावी; मात्र त्यामुळे राज्यातील अन्य ठिकाणची कामे थांबणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले. गाळपेरा जमिनीवर रोजगार हमी योजनेतून मका, ज्वारी आणि बाजरीची लागवड करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करावेत, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
अतिरिक्त चारा उपलब्ध असलेल्या जिल्ह्यांतून संबंधित विभागातील नजीकच्या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांत चारा वाहतुकीस परवानगी देण्याचा निर्णय उपसमितीने घेतला. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी समन्वय साधून चाऱ्याचे जिल्हानिहाय वितरण करावे. राज्याबाहेर चारा नेण्यावरील बंदी कायम ठेवून राज्यातील उपलब्ध चाऱ्याद्वारेच टंचाई दूर करण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.
देवस्थान इनाम जमिनी, आदिवासी वनपट्टे तसेच विविध प्रकारच्या भोगवटादार जमिनी कसणाऱ्या; मात्र अभिलेख किंवा पीक सर्वेक्षणात नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा निर्णय उपसमितीने घेतला. या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे चार ते पाच लाख शेतकरी कुटुंबांना लाभ होणार असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी राज्यात पुढील सहा-सात महिने दुष्काळी परिस्थिती राहण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले. पशुसंवर्धन विभागाने कृषी विभागाच्या समन्वयाने चाऱ्याचे योग्य नियोजन करावे. पुढील जूनपर्यंत पुरेल एवढा चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी पाण्याची उपलब्धता असलेल्या भागांत चारा लागवडीचे काटेकोर नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले. डिसेंबरनंतरही पाण्याचे स्रोत उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी चारा लागवड करण्याच्या सूचना कृषी विभागाला देण्यात आल्या. चारा लागवडीसाठी सुमारे १२० कोटी रुपये किमतीचे १५ हजार २४० क्विंटल बियाणे वितरित करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
फळबागा वाचविण्यासाठी मदतीचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना
मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील फळबागा वाचविण्यासाठी पाणी आणि अनुदानाची आवश्यकता असून, संबंधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी मदत मिळावी, अशी मागणी रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केली. यावर मदतीचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. केंद्र शासनाकडून मदत उपलब्ध न झाल्यास राज्य शासनामार्फत मदत देण्याबाबत मुख्य सचिवांनी अभ्यास करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करावा, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटिया, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर उपस्थित होते.
