जिल्हा परिषदेला १ हजार ८४ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश
marathinews24.com
पुणे – जिल्ह्यातील अंगणवाडी, आशा आणि अर्धवेळ परिचारिकांना भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि पेन्शन योजना लागू झाली आहे. याबाबत सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सने अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार पुणे प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अमित वशिष्ठ यांनी २ मार्च २०२६ रोजी आदेश पारित केला आहे. त्यानुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा व योजनेअंतर्गत पुणे जिल्हा परिषदेला कर्मचार्यांचे आणि नियुक्त्यांचे योगदान मिळून १ हजार ८४ कोटी १३ लाख ७४ हजार ६३५ रुपये ६० दिवसांच्या आत भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशी माहिती सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स ( सीटू) चे अध्यक्ष अजित अभ्यंकर व सरचिटणीस वसंत पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी किरण मोघे, रजनी पिसाळ उपस्थित होत्या.
श्री शिवजयंती निमित्त प्रमुख रस्त्यावर वाहतूक बदल – सविस्तर बातमी
संघटनेने प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांकडे कायदेशीर मांडणी केली होती. त्यानुसार पुणे प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अमित वशिष्ठ यांनी आदेश जारे केले आहेत. १९७८ पासून पुणे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अंगणवाडी योजनेतील कर्मचार्यांचा या निर्णयात विचार केला आहे. अंगणवाडी व आशा कर्मचारी हे शासनाच्या विविध योजनांमध्ये पूर्णवेळ काम करत असतानाही त्यांना नियमित कर्मचारी म्हणून मान्यता दिलेली नाही. त्यांना केवळ ‘मानधन’ दिले जाते. त्यामुळे किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य योजना किंवा पेन्शनसारख्या सुविधा त्यांना मिळत नसल्याची बाब संघटनांनी मांडली होती. संबंधित निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील तसेच देशातील लाखो अंगणवाडी व आशा कर्मचार्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात आले.
पुणे जिल्हा परिषदेला चपराक
अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कर्मचारी आणि अर्धवेळ परिचारिकेंचा पीएफ जमा न करणार्या पुणे जिल्हा परिषदेला भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त अमित वशिष्ठ यांनी दणका दिला आहे. तब्बल ९ हजार १५ कर्मचार्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू होते. पुणे जिल्हा परिषदेने दोन महिन्यांच्या आतमध्ये १ हजार ८४ कोटी १३ लाख ७५ हजारांचा निधी भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करावा, असे आदेश आयुक्त वशिष्ठ यांनी दिले आहेत. त्यामुळे संपुर्ण पुणे जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील अंगणवाडी, आशा, परिचारिकेंना भविष्य निर्वाह निधी मिळवून देण्यासाठी संघटनेकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर २ मार्च २०२६ रोजी पीएफ आयुक्तांनी यासंदर्भात आदेश जारी केले. त्यानुसार ९ हजार १५ महिला कर्मचार्यांना पीएफचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानंतर आता आम्ही संपुर्ण राज्यातील अंगणवाडी, आशा सेविकांना पीएफ मिळवून देण्यासाठी काम करणार आहोत.
अजित अभ्यंकर, अध्यक्ष, सीटू संघटना
