मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत नागपूर येथे तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास शिखर बैठक संपन्न

तुळापूर–वढू (बु.) शिवस्मारक विकासाला गती; ५३२.५१ कोटींचा सुधारित आराखड्यास शिखर समितीची मंजुरी

marathinews24.com

पुणे – स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर (ता. हवेली) आणि समाधी स्थळ वढू (बु.) ता. शिरुर यांना थेट जोडणाऱ्या रस्ता व पुलाच्या कामास मान्यता देण्यात आली. “भीमा नदीवर तुळापूर–वढू (बु.) आपटी येथे पूल बांधणे व सद्यस्थितीतील आपटी–वढू (बु.) रस्त्याचे रुंदीकरण करणे” या २५०.२७ कोटी रुपये किंमतीच्या कामास मंजुरी देण्यात आली.

वास्तविक समस्यांवरील उपायांसाठी संशोधन, इनोव्हेशन करा – सविस्तर बातमी 

आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री, पालकमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत विधानभवन, नागपूर येथे राज्यातील वढू–तुळापूर विकास आराखड्यासंदर्भातील शिखर समितीची बैठक आज दिनांक १० डिसेंबर २०२५ रोजी संपन्न झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीत पुणे जिल्ह्याच्या वढू–तुळापूर विकास आराखड्याचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले. यापूर्वी “छत्रपती संभाजी महाराज बलिदान स्थळ व समाधी स्थळ विकास आराखडा” या २८२.२४ कोटी रुपये किंमतीच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आलेली होती. नव्याने मंजूर झालेल्या रस्ता व पूल बांधकामामुळे एकूण सुधारित आराखड्याची किंमत ५३२.५१ कोटी रुपये इतकी झाली आहे.

नवीन रस्ता हा तुळापूर येथील बलिदानस्थळ व वढू (बु.) येथील समाधी स्थळास थेट जोडणारा ग्रीनफील्ड मार्ग असणार आहे. या रस्त्यामुळे शिवप्रेमी भक्त व भाविकांसाठी सुकर, सोयीस्कर व थेट दळणवळण सुविधा उपलब्ध होणार आहे. शिवप्रेमींच्या भावनांचा आदर म्हणून हा रस्ता “हेरिटेज वॉक” स्वरूपात विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्रस्तावित पुलाच्या ठिकाणी प्रेक्षक गॅलरीची सुविधादेखील समाविष्ट करण्यात आली असून येथून आराखड्यातील प्रस्तावित म्यूरल्स, पुतळा व इतर कलाकृतींचा देखावा पाहता येणार आहे. त्यामुळे सदर रस्ता व पूल हे केवळ दळणवळण मार्ग ठरणार नसून एकूण आराखड्याच्या सांस्कृतिक व भावनिक मांडणीला साजेसे असेल.

बैठकीस स्थानिक आमदार  ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (वित्त), अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), प्रधान सचिव (नियोजन), अपर पोलिस महासंचालक (कायदो व सुव्यवस्था), जिल्हाधिकारी पुणे, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुणे उपस्थित होते. तसेच, दूरदृष्य प्रणालीद्वारे पुणे विभागीय आयुक्त आणि पुणे जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांनीही बैठकीत सहभाग नोंदविला.