वीज उपकेंद्राच्या जागेसाठी लोकप्रतिनिधींची मदत घ्या; ऊर्जा राज्यमंत्री ना. सौ. मेघनाताई बोर्डीकर यांच्या वीज अधिकाऱ्यांना सूचना
marathinews24.com
पुणे – वेगाने वाढणाऱ्या पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरांची वाढती विजेची गरज ध्यानात घेऊन महावितरण व महापारेषण कंपनीने वीज विकासाचा बृहत आराखडा तयार करावा. तो करताना मनपा व महावितरणने एकमेकांशी समन्वय ठेवावा. जिथे नविन वीज उपकेंद्रे प्रस्तावित आहेत किंवा भविष्यात करणे गरजेचे आहे; त्या जागा मिळविण्यासाठी स्थानिक आमदारांची मदत घ्यावी जेणेकरुन जागेचे प्रश्न लवकर मार्गी लागून नागरिकांना सुरळीत वीजपुरवठा मिळेल असे मत ऊर्जा राज्यमंत्री सौ. मेघनाताई बोर्डीकर यांनी व्यक्त केले.
पुणे ग्रोथ हब आराखडा अंतिम करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करा- व्ही. राधा – सविस्तर बातमी
पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरातील वीज समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी गणेशखिंड मधील प्रकाशभवन येथे शुक्रवारी दुपारी राज्यमंत्री ना. बोर्डीकर यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला महापौर सौ. मंजुषा नागपूरे, आ. बापूसाहेब पठारे, आ. शंकर जगताप, आ. योगेश टिळेकर, आ. अमित गोरखे यांचेसह महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनिल काकडे (पुणे) व धर्मराज पेठकर (बारामती), महापारेषणचे मुख्य अभियंता अनिल कोलप यांचेसह पुणे व पिंपरी चिंचवड मनपाचे अधिकारी यांची उपस्थिती होती.
बैठकीमध्ये भूमिगत वाहिन्यांचा प्रश्न स्थानिक आमदारांनी प्राधान्याने मांडला. मात्र भूमिगत वाहिन्यांसाठी खोदाई शूल्काचा मुद्दा ऐरणीवर आला. कारण भूमिगत वाहिन्यांच्या खर्चापेक्षा खोदाई शुल्काचा खर्च चौपट जात आहे. नवीन कामांसाठी मिळालेला बहुतांश निधी खोदाई शुल्कातच जात असल्याने कामे कमी प्रमाणात होत आहेत. पिंपरी चिंचवड मध्ये 100 रुपये मीटर प्रमाणे शुल्क आकारुन महावितरणकडून रस्ते पूर्ववत करण्याच्या अटीवर परवानगी मिळते. त्या धर्तीवर पुणे महानगरात खोदाई शुल्क आकारण्याची मागणी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी केली. याबाबतीत राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी पुणे मनपानेही पिंपरीप्रमाणे शुल्क आकारण्याची सूचना केली.
पुणे व पिंपरी चिंचवड मनपा हद्दीत विजेचे 30 लाखांहून अधिक ग्राहक आहेत. जशी शहराची वाढ होत आहे. तसे विजेचे ग्राहक वाढत आहेत. विजेच्या वाहिन्या अतिभारीत झाल्याने बिघाड होत आहेत. त्यावेळी वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी रस्याातच्या बाजूने स्वतंत्र ‘भूमिगत मार्गिका’ (Duct) सोडावी. ज्यामुळे महावितरणला बिघाड काळात वाहिन्या बदलण्यास तातडीने उपाययोजना करता येईल अशी मागणीही यावेळी महावितरणतर्फे करण्यात आली. त्यास स्मार्टसिटीच्या दृष्टीने हे गरजेचे असल्याने आमदारांनीही त्यास संमती दिली.
महावितरण व महापारेषणच्या विविध चालू योजनांचा आढावा घेताना कामाची गती वाढविण्याची सूचना राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी यंत्रणांना केली. बांधकामांना परवानगी देतानाच विकसकांकडून उपकेंद्र व फिडर पिलरसाठी जागा आरक्षित करावी. त्यासाठी लागणारे नियम तयार करावेत. तसेच स्थानिक प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी विषय समित्याही विनाविलंब कराव्यात आदी सूचना केल्या.
बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा
नविन उपकेंद्राच्या कामाबाबत किंवा नव्याने उपकेंद्रासाठी लागणाऱ्या जागेबाबत सर्वच आमदारांनी सहकार्याची भूमिका घेतली. याशिवाय आ. शंकर जगताप यांनी देहूरोड शाखेचे विभाजन करुन नविन शाखा कार्यालय मामुर्डी येथे करण्याची सूचना केली. त्याकरिता नाममात्र दराने भाड्याने जागा देण्याची तयारीही दर्शविली. आ. बापूसाहेब पठारे यांनी वडगाव शिंदे, वाघोली आदी जागांचे विषय उपस्थित केले. आ. योगेश टिळेकर यांनी भूमिगत वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची मागणी केली. आ. अमित गोरखे यांनीही पिंपरी विधानसभा मतदार संघातील झोपडपट्टीमधील उपरी वाहिन्या भूमिगत करण्याचा विषय मांडला. तर महापौर सौ. मंजुषा नागपुरे यांनी समतानगर, गणेशमळा येथील झोपडपट्टी मधील वीज वाहिन्या सुरक्षेच्या दृष्टीने भूमिगत करण्याचे सूचविले. यांसह अनेक विषयांवर बैठकीत खेळमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाली.
