लोकशाहीत सहभाग वाढवण्यासाठी पदवीधर नोंदणी प्रक्रियेत बदल आवश्यक – डॉ. सुदर्शन घेरडे
marathinews24.com
पुणे – पदवीधर मतदारसंघातील विद्यमान मतदार नोंदणी प्रक्रियेतील त्रुटी, पुनर्नोंदणीच्या सक्तीमुळे निर्माण झालेली गोंधळाची परिस्थिती आणि निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या सुधारणा मागण्यांविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी महाराष्ट्र युवा महासंघाचे अध्यक्ष व समता परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉ. सुदर्शन घेरडे यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी त्यांनी “पदवीधर मतदारांसाठी एकदाच कायमस्वरूपी नोंदणी प्रणाली लागू करण्याची” मागणी केली असून, या संदर्भात बॉम्बे हायकोर्टात सार्वजनिक हित याचिका (PIL) दाखल केल्याची माहिती दिली.
डॉ. घेरडे यांनी सांगितले की, “पदवीधर मतदार नोंदणी प्रक्रियेत असलेल्या त्रुटींमुळे सुशिक्षित नागरिकांचा मोठा वर्ग मतदानापासून वंचित राहत आहे, ज्यामुळे लोकशाहीतील समान मतदान हक्काचे (कलम ३२६) उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया तातडीने सुधारण्याची गरज आहे.” पुणे पदवीधर मतदारसंघात (पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर) २०१९ मध्ये ५.९१ लाख मतदार नोंदणीकृत होते. दरवर्षी सरासरी १० टक्के वाढ गृहीत धरली तरी २०२५ मध्ये ही संख्या ६.५ लाखांपर्यंत जावी, मात्र प्रत्यक्ष पात्र पदवीधरांची संख्या १२ ते १५ लाखांच्या दरम्यान आहे. म्हणजेच सुमारे अर्धे सुशिक्षित नागरिक मतदानापासून वंचित आहेत. सध्याची ३६ दिवसांची नोंदणी मोहीम अत्यंत अपुरी असून, ५ जिल्ह्यांतील ६३ सहाय्यक निवडणूक अधिकारी, ५८४ प्राधिकृत अधिकारी आणि १२२ अतिरिक्त अधिकारी एवढ्या मर्यादित मनुष्यबळावर लाखो अर्ज हाताळणे अव्यवहार्य ठरत आहे.
पुनर्नोंदणीचा अन्याय
प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी पदवीधर मतदारांना पुनर्नोंदणी करावी लागते, ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि अन्यायकारक आहे. परदेशात शिक्षण घेणारे किंवा इतर राज्यांत नोकरी करणारे पात्र मतदार या प्रक्रियेतून वगळले जातात. यामुळे सुशिक्षित वर्ग लोकशाहीच्या प्रवाहापासून दूर राहतो.
कायदेशीर संदर्भ
Association for Democratic Reforms v. Election Commission of India (2025) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात बिहारमधील “de-novo registration” प्रक्रिया अन्यायकारक ठरवण्यात आली असून, पूर्वीच्या यादीतील मतदारांना नागरिकत्वाची पूर्वधारणा द्यावी, Aadhaar किंवा Voter ID हे पुरेसे ओळखपत्र मानावे, असा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner (1978) या निर्णयात मतदार यादीतील बदल न्यायालयीन आढाव्याच्या कक्षेत येतात आणि मतदारांचा हक्क काढून घेणे हे कलम ३२६ चे उल्लंघन असल्याचे नमूद केले आहे.
अन्यायकारक पात्रता अट
१ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत पदवी संपादन केलेलेच नागरिक २०२६ च्या निवडणुकीसाठी पात्र आहेत. त्यामुळे जून २०२६ मध्ये पदवी मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सहा वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते — ही अट भेदभावपूर्ण असल्याचे डॉ. घेरडे यांनी नमूद केले.
मुख्य मागण्या
एकदाच कायमस्वरूपी नोंदणी प्रणाली लागू करावी. पूर्वी नोंदणीकृत मतदारांची नावे आपोआप नव्या यादीत समाविष्ट करावीत.
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही माध्यमांतून सुलभ डिजिटल नोंदणी व्यवस्था सुरू करावी.
व्यापक जनजागृती मोहिमा राबवाव्यात.
तज्ञ समिती स्थापन करून आवश्यक सुधारणा शिफारसी तयार कराव्यात.
सध्याच्या नोंदणी मोहिमेसाठी किमान तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, जेणेकरून सर्व पात्र पदवीधरांना नोंदणी करण्याची न्याय्य संधी मिळेल.
डॉ. घेरडे म्हणाले, “लोकशाही टिकून राहण्यासाठी व्यापक सहभाग आवश्यक आहे. सुशिक्षित युवक हे देशाचे कणा आहेत; त्यांचा लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग रोखणे म्हणजे राष्ट्रनिर्मितीला अडथळा निर्माण करणे.”
त्यांनी निवडणूक आयोगाला या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी, नोंदणीची मुदत वाढवावी आणि प्रक्रियेला सुलभ स्वरूप द्यावे, असे ठामपणे सांगितले.
