दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी रकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर
marathinews24.com
पुणे – राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी सरकारी, निमसरकारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. सुधारित पेन्शन लागू करावी, कॅशलेस विमा सुविधा, हंगामी कर्मचार्यांना कायमस्वरूपी करावे, वर्ग चारमधील कर्मचारी भरती आदी अठरा मागण्यांसाठी राज्यभरातील विविध ३२ संघटनांनी या संपामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग घेतला आहे. कर्मचार्यांच्या या संपामुळे शासनाच्या सर्व विभागातील कामकाज राज्यभर ठप्प झाले आहे. संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष मारुती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यातील सेंट्रल बिल्डिंग येथे कर्मचाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत संप आंदोलन सुरू केले आहे. संघटनेचे विजय लांघे, नंदकिशोर भरेकर, महेश घुले, कृष्णा साळवी, दिनेश कुचेकर, संध्या काळजे, प्रवीण इगवे, संजय कडाळे,दीपक धिवार, राजू चव्हाण, राहुल कडू,विनायक राऊत, सदानंद मोरडे, कांदेपल्ली, यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी, कर्मचारी हजारोंच्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते.
हा तर ऋषितूल्य व्यक्तीमत्त्वाचा सन्मान-डॉ. पी. डी. पाटील – सविस्तर बातमी
मारुती शिंदे म्हणाले, “जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी, रिक्त पदांची तात्काळ भरती, वेतनातील विसंगती, तसेच पेन्शनसेवा अटींबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करणे या प्रमुख मागण्यांसाठी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी ठाम भूमिका संघटनांनी घेतली आहे. राज्यात सध्या सुमारे २ लाख १५ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण येत असून, मानसिक तणावही वाढत आहे. याशिवाय, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती व वेतनत्रुटी बाबतही असंतोष व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या काही महिन्यांत सरकारसोबत अनेक स्तरांवर चर्चा झाल्या; मागील वर्षभरात ५ वेळा विविध आंदोलन करून शासनाचा लक्षवेध करण्यात आला, मात्र कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर बेमुदत संपाचा मार्ग नाईलाजाने स्वीकारावा लागला आहे. १७ मार्च रोजी संपाची नोटीस राज्य सरकारला देण्यात आली होती. त्यानंतरही शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही.”
दरम्यान, या संपामुळे शासकीय कार्यालयीन कामकाज, परिवहन सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. नागरिकांना विविध सेवा मिळण्यात अडथळे येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सरकारने लवकरात लवकर चर्चा करून तोडगा काढावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
