शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप
marathinews24.com
बीड (अनंत जाधव) – जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील मस्साजोग गावात महसूल व वनविभाग छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानाचे आयोजन केले होते.मात्र याकडे राजकीय पदाधिकारी, आमदार, खासदार यांनी पाठ फिरवली. त्यामुळे नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
अभियानाअंतर्गत तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तहसील कार्यालय व सर्व महसूल विभागाच्यावतीने दि.१२ मंगळवार शिबिर पार पडले.
शिबिरात उपविभागीय अधिकारी दिपक वांजळे, शुभम पवार, तहसीलदार अशोक भंडारे, सुजाता रामटेके यांनी शेतकऱ्यांना पंचायत समिती, आरोग्य विभाग, बचत गट,महा ई सेवा केंद्र, आधार केंद्र महावितरण विभाग,पुरवठा विभाग, कृषी विभाग/पीएम किसानसह विविध विभागाचे अर्ज स्वीकृती झाली. आयुष्यमान भारत कार्ड योजना, स्वःजनगणना, आरोग्य तपासणी, पीएम किसान योजनेतील अडचणी तसेच इतर शासनाच्या विविध योजनांच्या विषयांवर आणि सेवा उपलब्ध करून देणे बाबत मार्गदर्शन केले. मात्र कार्यक्रमाला आमदार खासदार आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले.
महसूलच्या अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाकडून शेतकऱ्यांच्या व अन्य नागरिकांच्या शासकीय योजनांच्या कामासाठी आर्थिक लूट होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण होऊन संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे.
मस्साजोग व परिसरातील शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिरात असमाधानी झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊन महसूल प्रशासनाबद्दल उलट सुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. तरी प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांची आणि सामान्य नागरिकांची शासकीय योजनेसाठी होणारी आर्थिक लूट थांबवण्याची मागणी मस्साजोगसह परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. याकडे खासदार, आमदार आणि जिल्हा प्रशासन लक्ष देणार का? व हे शिबीर नेमके राजकीय होते की शासकीय शेतकऱ्यांना समजले नसल्याच्या समाधान शिबिरात उपस्थित असलेल्या असमाधानी झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये सवाल उपस्थित होऊन चर्चेला उधाण आले आहे.
महसूल व वन विभाग छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरामध्ये केज तालुक्यातील महसूल मंडळ मस्साजोग मध्ये घेतलेल्या टप्पा क्रमांक एक अभियानामध्ये शेतकऱ्याचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही योजनेसाठी प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक लूट करून अडचणी वाढवण्याची काम महसूल प्रशासन करत आहे.हे शिबिर असमाधान प्रशासकीय कार्यक्रम की राजकीय कार्यक्रम हेच शेतकऱ्याला समजलेले नाही. शासनाचे लाखो रुपये खर्च करून कागदपत्रे कुठलेही काम न करता प्रशासनाने फक्त शेतकऱ्याला जमवून या शिबिर कार्यक्रमाचा दिखावा केल्याचे पंचक्रोशीतील शेतकरी चर्चा करीत आहेत. शेतकऱ्यांना शासकिय योजनांचा लाभ कमी आणि योजनेपायी प्रशासकीय कार्यालयात चकरा मोठ्या प्रमाणात माराव्या लागतात.तरी जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे.
सहदेव घाटूळ, मस्साजोग
