राज्य सरकारचा निर्णय
marathinews24.com
मुंबई – लोकल रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात देणार आव्हान – रेल्वेत झालेल्या बॉम्बस्फोटातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या वतीने घेण्यात आला असल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी दिली. सरकार पक्षाला केवळ शंका घेण्याच्या पलीकडे कोणताही ठोस पुरावा सादर करता आला नाही. तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटल्यावर आरोपींनी दिलेला कबुली जबाब विश्वासार्ह मानता येणार नाही. तो दबावतंत्र वापरून घेतलेला असू शकतो. इतर कोणतेही पुरावे दाखल करण्यात आले नाहीत.
जप्त करण्यात आलेल्या स्फोटकांना, बंदुकांना आणि नकाशांना फार अर्थ नाही. स्फोट नेमके कोणत्या स्फोटकांनी करण्यात आले, ते सरकारी वकिलांना सिद्ध करता आले नाही, अशी टिप्पणी विशेष खंडपीठाचे न्या. अनिल किलोर आणि न्या. श्याम चांडक यांनी केली आहे. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरीय रेल्वेच्या मार्गावर ११ जुलै २००६ रोजी सात बॉम्बस्फोट करण्यात आले. त्यात १२ जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. सत्र न्यायालयाने त्यापैकी पाच आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्यापैकी एक कोरोना संसर्गाने नागपूर कारागृहात मरण पावला. उर्वरित ४ आरोपींसह जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या आरोपींना उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाने दिलेल्या ७ आरोपींची सत्र न्यायालयाचा निर्णय फिरवून निर्दोष मुक्तता केली आहे. तब्बल १९ वर्षानंतर या आरोपींच्या कारागृहातून सुटकेचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
