दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाची विवाह प्रोत्साहन योजना
marathinews24.com
पुणे – दिव्यांग व्यक्तींचा विवाह ही एक संवेदनशील बाब असून सामाजिक समतेच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यामुळे दिव्यांग-अव्यंग वधू वर तसेच दिव्यांग-दिव्यांग वधू वरांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत दिव्यांग व्यक्तींसाठी सामाजिक सुरक्षेतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना राबविली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल येथे ऑनलाईन अर्ज सादर करावा, असे आवाहन दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव डॉ. माणिक गुरसळ आणि आयुक्त सत्यजित बडे यांनी केले आहे.
पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच राबविणार – सविस्तर बातमी
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम १० अन्वये दिव्यांग व्यक्तींना प्रजननाचा हक्क आणि कुटुंब नियोजनाचे अधिकार आहेत. तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम २४ मध्ये “शासन आपल्या आर्थिक क्षमतेच्या आणि विकासाच्या मर्यादेत, दिव्यांग व्यक्तींना समाजात स्वतंत्रपणे राहता यावे, त्यांना पुरेसा राहणीमानाचा दर्जा मिळावा आणि त्यांच्या अधिकाराचे रक्षण करुन त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक योजना आणि कार्यक्रम तयार करेल” असे नमुद केले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने दिव्यांग-अव्यंग विवाह योजनेत कालानुरूप बदल करून व दिव्यांग-दिव्यांग विवाह हा पर्याय नव्याने समाविष्ट करून नवीन शासन निर्णय १८ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केला होता.
त्यानुसार सामाजिक सुरक्षेतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजनेतंर्गत दिव्यांग-अव्यंग विवाहासाठी रुपये १ लाख ५० हजार रुपये, दिव्यांग-दिव्यांग विवाहासाठी रुपये २ लाख ५० हजार रुपये, अनुदानाची पूर्ण रक्कम पती व पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येईल. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम संबंधित दाम्पत्याने ५ वर्षाकरिता मुदत ठेवीमध्ये ठेवावी लागणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू अथवा वराकडे दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (UDIID) आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी. विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
लाभार्थ्यांनी शासन निर्णयामध्ये विहीत केलेल्या नमुन्यामध्ये व आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडल्याची पूर्ण खात्री करुन परिपूर्ण अर्ज जिल्हा कार्यालयांकडे सादर करावेत. जिल्हा कार्यालयाकडून अर्जाची छाननी करुन पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव निवड समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील.अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, जिल्हा परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधावा,असेही बडे यांनी कळविले आहे.
