मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
marathinews24.com
मुंबई – पिंपरी-चिंचवड शहराची भविष्यातील गरज लक्षात घेवून राबविण्यात येणारा ‘पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प’ हा शेतकऱ्यांच्या संमतीने, विश्वासाने आणि संवादातूनच पुढे नेला जाईल. शेतकऱ्यांच्या भावना आणि मतांचा पूर्ण आदर राखून याबाबत निर्णय घेतले जातील. स्थानिक शेतकरी, स्थानिक सर्व लोकप्रतिनिधी, संबंधित शासनाचे विभाग यांची व्यापक चर्चा, परस्पर संवाद आणि विश्वासाच्या माध्यमातूनच या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढून हा प्रकल्प पुढे नेला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
आषाढी वारीसाठी मोठा बंदोबस्त- पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल – सविस्तर बातमी
विधानभवन येथे पवना जलवाहिनी प्रकल्पासंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष तथा आमदार अण्णा बनसोडे, आमदार महेश लांडगे, आमदार संजय (बाळा) भेगडे, आमदार उमा खापरे, आमदार अमित गोरखे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे महापौर रवी लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे, सभागृह नेता प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेता भाऊसाहेब भोईर, शत्रुघ्न काटे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.के.एच गोविंदराज, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव जयंत बोरकर, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, विभागीय आयुक्त पुणे शितल तेली उगले आदि उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात दिवसेंदिवस नवीन वसाहती वाढत आहेत.वाढत्या लोकसंख्येची गरज लक्षात घेवून त्यानुसार पाण्याचे नियोजन आणि कार्यक्षम वापर झाला नाही, तर भविष्यात गंभीर जलसंकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य वापर आणि दीर्घकालीन नियोजन करणे ही काळाची गरज आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची भविष्यातील गरज लक्षात घेवून पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प हा शहरासाठी खूप महत्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे. या प्रकल्पासाठी शेतक-यांशी संवाद साधण्यासाठी तयार आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी देखील यासाठी पुढाकार घ्यावा. शासनाकडून शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत यामध्ये दिरंगाई करू नये असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोणत्याही विकास प्रकल्पांना विरोध करण्याऐवजी लोकांचा विश्वास संपादन करून ते पुढे नेणे अधिक महत्वाचे आहे. यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी, सर्व राजकीय पक्ष, संबंधित विभाग आणि स्थानिक नागरिकांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग कायम ठेवत भविष्यातील गरजांचा विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. विकासासोबतच शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. गेल्या अनेक दशकांतील निर्णयांचा संपूर्ण भार आजच्या पिढीवर टाकून चालणार नाही. मजबूत पाया तयार केल्याशिवाय कोणताही विकास प्रकल्प यशस्वी होऊ शकत नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण पुणे महानगर प्रदेश लक्षात घेऊन २०५० पर्यंतचे दीर्घकालीन पाणी नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज, नवीन जलस्रोतांचे नियोजन आणि उपलब्ध जलस्रोतांचा कार्यक्षम वापर यासाठी समन्वित आराखडा तयार करावा, असे त्यांनी सांगितले. तसेच उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत जास्त कार्यक्षम वापर करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यावर विशेष भर द्यावा.
औद्योगिक, व्यावसायिक तसेच उद्याने, बांधकामे आणि इतर बिगर-पेयजल वापरासाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढवून पिण्याच्या पाण्यावरील ताण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्पामुळे पिंपरी-चिंचवडला शाश्वत, सुरक्षित आणि भविष्योन्मुख पाणीपुरवठा होणार
पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ विजय सूर्यवंशी यांनी पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला शुद्ध, सुरक्षित आणि अखंड पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने पवना धरण ते सेक्टर २३, निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. पवना धरणातील शुद्ध पाणी थेट जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत प्रदूषणमुक्त आणि विश्वासार्ह पद्धतीने पोहोचविणे हे या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सध्या पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे ३८ लाख असून दररोज सुमारे ६५० एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. यामध्ये पवना नदीतून ५२० एमएलडी, इंद्रायणी नदीतून १०० एमएलडी आणि एमआयडीसीमार्फत ३० एमएलडी पाणी मिळते. सध्याची पाण्याची मागणी सुमारे ६५५ एमएलडी असून मंजूर पाणी आरक्षण ७७६ एमएलडी आहे. लोकसंख्या वाढ लक्षात घेता हे आरक्षण २०२९ पर्यंत पुरेसे राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रस्तावित अंदाजानुसार २०३१ पर्यंत शहराची लोकसंख्या ५५ लाखांवर पोहोचण्याची शक्यता असून पाण्याची मागणी ९४९ एमएलडी होईल. २०४१ मध्ये लोकसंख्या ९५ लाखांवर गेल्यास मागणी १,६३८ एमएलडी आणि २०५१ मध्ये १३५ लाख लोकसंख्येसाठी २,३२८ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
