बळीराजाला मोठा दिलासा; शेतीकामासाठी माती, मुरूमावरील रॉयल्टी रद्द

अधिकाऱ्यांकडून त्रास झाल्यास कारवाई होणार

marathinews24.com 

पुणे – राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, स्वतःच्या शेतीच्या विकासासाठी, विहीर, गोठा, शेतघर किंवा शेतीसंबंधित अन्य कामांसाठी लागणाऱ्या माती, गाळ आणि मुरूमासारख्या गौण खनिजांवरील स्वामित्व धन (रॉयल्टी) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. तसेच स्वतःच्या वापरासाठी माती किंवा मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडवून दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या संबंधित पोलीस किंवा महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली. सभागृहातील विविध सदस्यांनी सातत्याने मांडलेल्या मागण्यांची दखल घेत शासनाने हा निर्णय घेतला असून, त्याबाबतचा शासन निर्णयही गुरुवारी जारी करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाचा शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा निर्धार : विशेष लेख – सविस्तर बातमी

निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतातील किंवा जलसंपदा व मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव तसेच लघुसिंचन तलावांमधील गाळ, माती व मुरूम शेतीच्या कामासाठी वापरता येणार आहे. पावसाळ्यात शेतातील व शेतरस्त्यांवरील चिखल हटविणे, खड्डे भरणे, विहीर खणणे, गोठे उभारणे तसेच शेतघरांची दुरुस्ती यासाठी या निर्णयाचा लाभ होणार आहे..शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी परवानगी प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्याने स्थानिक तलाठी यांच्याकडे साधा अर्ज सादर करायचा असून, संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने १५ दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित क्षेत्र जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील असल्यास त्या विभागाचे, तर महसुली नाल्याच्या बाबतीत तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, स्वतःच्या वापरासाठी माती किंवा मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाड्या कोणत्याही परिस्थितीत अडविण्यात येणार नाहीत आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याने शेतकऱ्याला विनाकारण त्रास दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. मात्र, या सवलतीचा व्यावसायिक वापर अथवा गैरवापर आढळल्यास प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.