Breking News
राज्य शासनाचा शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा निर्धार – विशेष लेखमहाकर्जमुक्ती योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांना दिलासा, लाभ मिळेपर्यंत व्याज आकारू नयेतखाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांना विविध सेवांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान लागूनाविण्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे जादूटोणा विरोधी कायद्याची प्रचार, प्रसिद्धी कराविषमुक्त अन्नासाठी सेंद्रिय शेतीचा अवलंब गरजेचा- सभापती किरण तावरेविकसित भारत-रोजगार व आजिविका हमी अभियान (ग्रामीण) योजनेचा जिल्हास्तरीय शुभारंभराज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण समारंभात तालुक्यातील तीन शेतकऱ्यांचा सन्मान-सचिन हाकेकेंद्राच्या शाळांनाही नियमांचे बंधन हवे-डॉ. नीलम गोऱ्हेपुरावा मिळू नये म्हणून बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंडने रचला कट‘राष्ट्रप्रथम’ ही भावना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सामान्यांच्या मनात रुजवली-पांडुरंग बलकवडे

नाविण्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे जादूटोणा विरोधी कायद्याची प्रचार, प्रसिद्धी करा

विभागीय आयुक्त शीतल तेली यांच्या सूचना

marathinews24.com

पुणे – जादूटोणा अंतर्गत गुन्ह्यांची संख्या कमी होत आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. जुन्या चालीरिती, रुढी- परंपरा बदलणे हे कठीण काम आहे. त्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक आहेत. अंधश्रद्धा निर्मूलन व जादूटोणा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नाविण्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे राबवून प्रचार, प्रसिद्धी करावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्त शीतल तेली- उगले यांनी दिल्या.

विषमुक्त अन्नासाठी सेंद्रिय शेतीचा अवलंब गरजेचा- सभापती किरण तावरे – सविस्तर बातमी

जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत विभागीय समितीच्या आढावा बैठकीत श्रीमती तेली बोलत होत्या. यावेळी समितीच्या सदस्य सचिव तथा समाजकल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे, पुणे जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे तसेच विभागातील पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, आदिवासी विकास विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

श्रीमती तेली म्हणाल्या, या कायद्याची विविध स्पर्धांमधून जनजागृती करता येईल. विद्यार्थी हे संदेशवहनाचे काम चांगल्या प्रकारे करु शकतात, त्यामुळे शाळांमध्ये विशेषत: आदिवासी भागातील शाळांमध्ये जनजागृतीपर कार्यक्रम आयोजित करावेत. विविध भागांमधील गुन्ह्यांची मिमांसा करुन सेवाभावी संस्था, बिगर शासकीय संस्थांना सामील करुन घ्यावे. नियमानुसार जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठकांचे आयोजन करण्यात यावे. या कायद्याशी संबंधित सर्व घटकांनी एकत्रितरित्या काम केल्यास कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकेल. सर्व जिल्ह्यांनी प्राप्त निधीचा खर्च प्रचार- प्रसिद्धीच्या कामासाठी करावा, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीत या कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणे, उपलब्ध अनुदान, गुन्हयांची संख्या आदी विषयांचा विभागीय आढावा घेण्यात आला.

व्हिडीओ

  • Video Not Found!!
  • Error Code : 429
  • Message : Quota exceeded for quota metric 'Search Queries' and limit 'Search Queries per day' of service 'youtube.googleapis.com' for consumer 'project_number:240959846937'.
error: Content is protected !!
Scroll to Top
×