आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली मान्यता
marathinews24.com
मुंबई – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीचा भत्ता यामध्ये वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठीच्या शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहे ही योजना राबविली जाते. राज्यात ४४३ शासकीय वसतिगृहे आहेत. मुलांच्या २३० वसतिगृहात २३ हजार २०८ तर मुलींच्या २१३ वसतिगृहात २० हजार ६५० मुलींची प्रवेश क्षमता आहे. याप्रमाणे शासकीय वसतिगृहात एकूण ४३ हजार ८५८ विद्यार्थ्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते.
आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस दोन वर्षे मुदतवाढ – सविस्तर बातमी
नुकताच आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील वसतिगृहातील मुला-मुलींच्या सोयी-सुविधा भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यास ४ जुलै, २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वसतिगृहातील मुला-मुलींसाठीच्या निर्वाह भत्त्यात आणि मुलींना स्वच्छता प्रसाधनासाठीच्या आणि इतर भत्त्यात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. वाढ करण्यात आलेला भत्ता पुढीलप्रमाणे (कंसात सध्याचा भत्ता) विभागस्तर – १ हजार ५०० (८०० रू.), जिल्हास्तर – १ हजार ३०० (६०० रु.), तालुकास्तर – १ हजार (५०० रु.). विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छता प्रसाधन भत्ता – दिडशे रुपये (१००रु.). हा भत्ता १ सप्टेंबर २०२५ पासून देण्यात येईल. यानुसार वाढ केल्यामुळे दरवर्षी ८० कोटी ९७ लाख ८३ हजार १४६ रुपयांचा वाढीव खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांना मुक्कामाची सोय आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी शेतकरी भवन बांधणे तसेच अस्तित्वात असलेल्या शेतकरी भवनाची दुरुस्ती करणे यासाठी १९ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेस २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन आर्थिक वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. यासाठी ११६ बाजारसमित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी १०३.९८ कोटी आणि अस्तित्वातील शेतकरी भवनांच्या दुरुस्तीसाठी २८.५० कोटी याप्रमाणे एकूण १३२.४८ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेस मिळत असलेला प्रतिसाद विचारात घेऊन पुढे २०२६-२७ आणि २०२७-२८ या दोन आर्थिक वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत शेतकरी भवन बांधण्याचे ७९ नवीन प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी ४५ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.
