नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, मोर्शी, संग्रामपूर येथे प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार
marathinews24.com
मुंबई – नागपूर, काटोल व कळमेश्वर (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती) आणि संग्रामपूर (जि.बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याच्या योजनेस आणखी दोन वर्षांची मुदत वाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा – सविस्तर बातमी
अमरावती, नागपूर, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यात संत्र्यांचे उत्पादन केंद्रीत आहे. संत्रा फळाचे सुमारे २५ ते ३० टक्के नुकसान काढणी पश्चात होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, मोर्शी, संग्रामपूर येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येऊन त्यासाठी २० कोटी रुपये निधी दिला जाईल, अशी घोषणा २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.
त्यानुसार २७ डिसेंबर, २०२३ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला होता. या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ नोडल एजन्सी म्हणून काम करीत आहे. या केंद्रांसाठीच्या योजनेत ३९.९० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. आता या योजनेत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेत सन २०२५-२६ आणि सन २०२६-२७ या दोन आर्थिक वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
संत्र्यांच्या उपपदार्थावरील प्रकल्प रद्द करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठीची रक्कम दिड कोटी रुपये दुय्यम प्रक्रिया प्रकल्पाकरिता वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच दुय्यम प्रकल्पाकरिता १ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. पूर्वी १६ दुय्यम प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र आता नागपूर, काटोल व कळमेश्वर (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती) आणि संग्रामपूर (जि.बुलढाणा) हे पाच दुय्यम प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत. याबाबत घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील काही तरतुदी सुधारणा करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली. यापुढे असा प्रकल्प उभारण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा भाडेतत्त्वावरील किमान ३० वर्षे कालावधीकरिता जागा असणे आवश्यक राहील. ती जागा शासनाकडे गहाण राहील. निश्चित प्रकल्पांच्या संख्येपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास निकषाची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांची निवड पणन मंडळ सोडतीद्वारे करेल.
भंडारा ते गडचिरोली ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग; भुसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता
भंडारा-गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाच्या प्रकल्पाच्या सुधारित आखणीस आणि हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षतेस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे भंडारा ते गडचिरोली प्रवासाचे अंतर २३ किलोमीटरने कमी होईल आणि प्रवासाचा कालावधी सव्वा तासावर येईल.
नागपूर मुंबई दरम्यानचे प्रवास अंतर आणि कालावधी कमी करण्यासाठी हिंदु ह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग पूर्ण करण्यात आला आहे. विदर्भातील रस्ते वाहतुकीचे जाळे भक्कम करण्यासाठी भंडारा – गडचिरोली प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाच्या अंतिम आखणीस दि.२७ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. आता या महामार्गांतर्गत नागपूर गोंदिया प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाच्या सावरखंडा इंटरचेंजपासून राज्य महामार्ग ५३ वरील कोकणागडपर्यंत प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग बांधणे आणि बोरगाव इंटरचेंज ते राज्य महामार्ग ३५३ ड वरील रणमोचनपर्यंत प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग बांधणे अशा एकूण ९४.२४१ किलोमीटरच्या सुधारित आखणीस मान्यता देण्यात आली.
हा प्रकल्प राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्यापोटी ५३४.४६ कोटी आणि व्याजापोटी ३९६.६९ कोटी असे एकूण ९३१.१५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
