पायाभूत सुविधा उपसमिती आता मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती म्हणून कामकाज करणार
marathinews24.com
पुणे – राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत कार्यरत असलेल्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधा उपसमिती आता मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती म्हणून कामकाज करणार आहे. या समितीने मान्य केलेले प्रस्ताव आता मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
खतांची विक्री ई-पॉस प्रणालीद्वारे करणे बंधनकारक – सविस्तर बातमी
समितीने घेतलेले निर्णय अंतिम समजले जातील. यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
शासन, शासकीय उपक्रम, निम शासकीय संस्था, उपक्रम यांच्या मार्फत पायाभूत विकासात्मक कामांचे २५ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिकचे प्रकल्प या समितीसमोर ठेवण्यात येतील. राज्याचे मुख्य सचिव मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचे सचिव असतील तर नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव निमंत्रक असतील. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासाठी ज्या पद्धतीने प्रस्ताव सादर केले जातात, तशीच कार्यध्दती मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीसाठी अवलंबली जाणार आहे.
अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य
अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी सूतगिरणीला खास बाब म्हणून शासन अर्थसहाय्य करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी ही एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने झोन-१ म्हणजेच कापूस उत्पादक क्षेत्र अशा विदर्भामध्ये येते. या सूतगिरणीची खास बाब म्हणून शासन अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० गुणोत्तरानुसार निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. हे अर्थसहाय्य सूतगिरणीस यापुर्वी दिलेले अर्थसहाय्य एकरकमी परतफेड करण्याच्या अटीवर केले जाणार आहे.
