नगर रोड परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर नियोजनबद्ध कारवाई; दोन वर्षांत पक्की घरे
marathinews24.com
पुणे – शहरातील सिद्धार्थनगर, नगर रोड (रामवाडी परिसर) येथील अनधिकृत झोपडपट्टी क्षेत्रावर दि. २५ फेब्रुवारीला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत (एसआरए) व्यापक निष्कासन कारवाई करण्यात आली. महानगरपालिका, पोलीस विभाग तसेच इतर संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या समन्वयातून पार पडलेल्या कारवाईत २१६ अनधिकृत झोपड्या हटविण्यात आल्या असून संबंधित भूखंड पूर्णतः रिकामा करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि नियोजनबद्ध कारवाई असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांनी दिली. ही कारवाई सर्व्हे क्रमांक २०४, २०५, २१४५ पैकी व २१४६ पैकी, येरवडा, पुणे येथील झोपडपट्टी क्षेत्रात सकाळी ७ ते दुपारी २ या कालावधीत शांततेत आणि नियोजनपूर्वक पार पडली. कारवाईपूर्वी संबंधित झोपडीधारकांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. तसेच संभाव्य कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये यासाठी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
पुणेकरांवर लायसेन्स रद्दीची टांगती तलवार – सविस्तर बातमी
उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्चना यादव यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार गीता दळवी, रमेश पाटील, सुषमा पैकेकरी , सहाय्यक निबंधक अधिकारी पंढरीनाथ घुगे, नायब तहसीलदार गणेश देसाई, पोलीस निरीक्षक बागवान, पुणे महानगरपालिका अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख सोमनाथ चनकर, प्रकाश बालगुडे तसेच महावितरण, अग्निशमन दल व स्थानिक पोलीस दलाचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विविध विभागांमध्ये समन्वय साधत यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
कारवाईदरम्यान नागरिकांशी संवाद साधून कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली. पात्र ठरलेल्या रहिवाशांना पर्यायी निवासाची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित झालेल्या झोपडीधारकांना पुणे महानगरपालिकेमार्फत ज्ञाती व इलेसिया, खराडी येथील गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये घरे उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच लाभार्थ्यांच्या मागणीनुसार सिद्धार्थनगर येथेच उभारण्यात येत असलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पात पुढील दोन वर्षांत पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहितीही खडके यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली. कारवाईमुळे संबंधित भूखंडावरील अतिक्रमण पूर्णतः दूर झाले असून नियोजित विकासकामांना गती मिळणार आहे. भविष्यातही अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध अशाच प्रकारे कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही प्राधिकरणाने दिला आहे.
