सरकारी पक्षाचे मुद्दे जामीन नाकारण्यास पुरेसे नसल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण
marathinews24.com
पुणे – महिला नगरसेविकेसह मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याविषयी व्हिडिओतून अश्लील व लैंगिक स्वरूपाची वक्तव्ये केल्याच्या आरोपावरून रीलस्टार संतोष पंडीत (Santosh Pandit) यांच्यावर विनयभंग केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अखेर न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. वडगावकर यांनी बुधवारी (दि. १६) पंडित याची २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले.
विद्यार्थी वाहतूक करणार्या एसटीचा अपघात – सविस्तर बातमी
तपासासाठी आरोपीला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करताना, सरकारी पक्षाचे मुद्दे केवळ काल्पनिक असून त्या जामीन नाकारण्यासाठी पुरेशा नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. जामिनावर सुटका करताना पंडित यांनी तक्रारदाराशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क साधू नये, पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, अशा अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत. दि. २ सप्टेंबरला तक्रारदार महिलेने पंडित Santosh Pandit यांनी युट्यूबवर अपलोड केलेला व्हिडिओ पाहिला होता. या प्रकरणात महिलेने कोथरूड पोलिस तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पंडित यांच्यावर विनयभंग आणि आयटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापले होते.
पंडितच्या वकिलांनी कथित वक्तव्ये महिलांच्या विनयभंगाच्या कक्षेत येत नाहीत. पंडीत यांचा कोणाचाही विनयभंग करण्याचा हेतू नव्हता. वापरलेल्या शब्दांचा सामान्य अर्थ लैंगिक स्वरूपाचा नाही, दाखल गुन्ह्यांमध्ये कमाल तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा असल्याचे नमूद करत जामीन जामीन मंजूर करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान सरकारी वकील जामिनाला विरोध केला. आरोपीकडून महिला आणि मंत्र्यांविरुद्ध वारंवार वक्तव्ये करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. आरोपीच्या सोशल मीडिया खात्याची सक्रियता, तक्रारदार आणि साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता, तसेच इतर व्यक्तींची भूमिका आणि आर्थिक व्यवहारांचा तपास अद्याप बाकी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. दरम्यान शहरात व्हीआयपी हालचाली असल्यामुळे कोथरूड पोलिसांनी जामीनावर म्हणणे सादर करणे अपेक्षीत असताना त्यांच्याकडून म्हणणे सादर झाले नाही.
‘कोठडीची आवश्यकता नाही’
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित व्हिडिओ तपास अधिकाऱ्यांकडे आहेत, कथित कृत्य हेतुपुरस्सर होते की सामान्य स्वरूपाचे, हा मुद्दा खटल्यादरम्यान पुराव्यांच्या आधारे स्पष्ट होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. गुन्ह्यांची कमाल शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत असल्याने तपासासाठी आरोपीला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारी पक्षाने व्यक्त केलेल्या शक्यता आणि मुद्दे जामीन नाकारण्यास पुरेशा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
