परदेशात उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आवाहन

आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी केले आवाहन

marathinews24.com

पुणे – परदेशातील नामांकित विद्यापीठात पीएचडी, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी तत्काळ ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी केले आहे.

तेलंगणामध्ये महात्मा फुले यांच्या पुतळ्याची विटंबना – सविस्तर बातमी 

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी तसेच त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक स्तरावर वाव मिळावा, यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून ‘परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती’ योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी ४० गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. याकरिता इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

शिष्यवृत्तीमध्ये शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन), शैक्षणिक आकस्मिक, इतर खर्च, विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क आणि आरोग्य विमा यांचा समावेश असणार आहे. शैक्षणिक आकस्मिक, इतर खर्च युएस व इतर देशांसाठी (युके वगळून) १ हजार ५०० युएस डॉलर तर युकेसाठी १ हजार १०० जीबीपी इतका दरवर्षी देण्यात येईल.

योजनेचे पात्रता निकष – विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आणि महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्षे तर पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी ४० वर्षे वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे उत्पन्न ८ लाख रुपये तसेच विद्यापीठांची क्युस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे. विहित निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत शिथिल केली जाईल. तर क्युस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा २०० पासून पुढे चढत्या क्रमाने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक ‘टीओईएफएल’ (TOEFL) किंवा ‘आयईएलटीएस’ (IELTS) किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.

शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज https://fs.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर भरणे अनिवार्य आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जातील. निवड समितीद्वारे निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असेही विभागाने कळविले आहे.